मजुरीवर असेल तर वेतन अपुरे. घरची शेती असेल तर फक्त नेसूची लुगडी
आणि भाकरीवरच बोळवण. शेतीमालाच्या भावाच्या मागणीला स्त्रियांचा पाठिंबा
राहीलच पण या मागणीत बाळंतपण, लहान मुलांना सांभाळायची सोय एवढेच
नव्हे तर हातपाय चालेनासे झाल्यानंतर काही पोटापाण्याची तरतूद यांची सोय
असली पाहिजे. या योजना नोकरशाहीच्या माध्यमातून येता कामा नयेत.
नाहीतर सगळ्या सरकारी योजनांप्रमाणे शेतकऱ्यांच्या डोक्यावर त्यातून आणखी
काही साहेबांचीच भर पडेल. स्वतंत्रपणे, कार्यक्षमपणे व व्यावसायिक पातळीवर
या सेवा उपलब्ध होतील आणि त्या परवडतील अशी परिस्थिती तयार झाली
पाहिजे.
शेतीवर बहुसंख्येने स्त्रियाच मजुरी करतात. प्रत्येक वर्षातून निदान निम्मे
दिवस मजुरीची काहीच शक्यता नसते. रोजगार हमी योजनेच्या कामांवर
बहुसंख्येने स्त्रिया जातात, मातीकाम करतात, दगड फोडतात. ही स्त्रीत्वाची
कुचेष्टा आहे. ती थांबली पाहिजे. स्त्रीला तिच्या घराजवळ शेतात, तिच्या
सवयीचे आणि मगदुराचे काम मिळाले पाहिजे. शेतीतून तयार होणाऱ्या
भांडवलातून ग्रामीण भागात रोजगार निर्माण होण्याची स्वयंभू प्रक्रिया जोपर्यंत
शासन अटकावून धरीत आहे तोपर्यंत शासनाला ही जबाबदारी घ्यायला लावणे
भाग पाडले पाहिजे.
ग्रामीण स्त्रियांची आघाडी
स्त्रीचे आर्थिक स्थान काहीही असो, ती कुटुंबाचे ओझे बनली आहे. मुलाला हुंडा द्यावा लागणाऱ्या समाजातही ती ओझे आहे आणि मुलीला हुंडा मिळत असला तरी मुलीचे स्थान तेच. मुलीच्या जन्मापासून घडोघडी आणि पदोपदी तिला मिळणाऱ्या सापत्न वागणुकीचे कारण समाजातील असुरक्षितता हे आहे. या काळात बाहेरच्या जगात मार खाणाऱ्या पुरुष मंडळींनी घरातल्या गुलामांवर काही कमी अन्याय लादलेले नाहीत. एकवेळ दहीवाटीतील तिचा वाटा तिला सहज मिळू लागेल, पण तिचे शिक्षण मध्येच बंद पडू नये यासाठी वेगळे प्रयत्न करावे लागतील. माहेरच्या मालमत्तेतील स्त्रीचा हक्क प्रत्यक्षात आणणे अनेक कुटुंबांत अत्यंत कठीण होईल. जमिनीची वाटणी करत राहिल्याने तुकडेमोड वाढत जाईल आणि सासरी नांदणाऱ्या मुलीचा त्यात अर्थाअर्थी काही फायदाही होणार नाही. शेतकरी स्त्रीला माहेरच्या मालमत्तेत हक्क मिळावयास पाहिजे असेल तर शेतीतून वरकड उत्पन्नाची योग्य प्रमाणात निर्मिती आवश्यक आहे. स्वित्झर्लंडसारख्या देशात जमिनीची वाटणी करण्याला बंदी आहे. पण शेतीत निर्माण होणाऱ्या वरकड उत्पन्नामुळे इतर मुलांना जमिनीच्या
