इकडे शिरूर कासारमधल्या कामाला वेग आला होता. कामाचा आराखडा, प्रकल्प अहवाल यूएनएफपीएला पोहोचला होता. २८ ऑगस्ट २०१६ रोजी आशा सेविकांची बैठक घेऊन बालविवाह रोखण्यासाठी इथं काम करावं का, याविषयी त्यांचं मत विचारलं. सर्वांनी एकमुखानं पाठिंबाच दर्शवला; कारण ९० टक्के आशा सेविकांचेही बालविवाहच झाले होते. दरम्यान, दुष्काळात आम्ही केलेल्या कामामुळे स्थानिकांशी मैत्री होऊ लागली होती. गुरांसाठी चारा छावण्या होत्या; पण छावणीतल्या माणसांना जेवण कोण देणार? आम्ही ती व्यवस्था छावण्या सुरू असेपर्यंत केली. छावणीतसुद्धा आम्ही लघुपट दाखवायचो. मी भाषणही करायचे. लोकांना ते विचार पटायचे. ऑगस्टमध्ये जोरदार पाऊस पडला आणि शिरूर कासारच्या सिंदफणा नदीला पाच वर्षांनी पाणी आलं. पाणी कसलं; पूरच! दुष्काळाचं सावट हटलं. कापूस प्रचंड प्रमाणात पिकला. कापूस वेचून माणसं दमली, अशी स्थिती!
या काळात आशा सेविकांनी गावोगाव मुलींचे गट तयार करायला सुरुवात केली होती. संपर्क वाढत होता. त्याच वर्षी तालुक्यात एकूण ३७ बालविवाह होणार असल्याचं समजलं. त्यांची यादी तयार केली. ती माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झाल्यानंतर तालुक्यात खळबळ उडाली. ही यादी खोटी असल्याचे आरोप सुरू झाले. पण उच्च न्यायालयानं बातम्यांची दखल घेऊन जिल्हा न्यायालयाला पत्र पाठवलं. जिल्हा न्यायालयानं तालुका न्यायालयाला बालविवाह रोखण्यासाठी कळवलं. ग्रामसेवकांपासून सगळ्यांना आदेश गेले. गावागावात जाबजबाब नोंदवून घ्यायला सुरुवात झाली. आमच्या मुलीचं लग्न होणार हे खोटं आहे,' असेच जबाब अधिक होते. आम्ही गावाची बदनामी करीत आहोत, असेही सूर उमटले. स्थानिक पुढाऱ्यांंना हाताशी धरून काम करणाऱ्या काही संस्था होत्याच. त्यांनीही आमच्याविरोधात सूर लावला. 'बदनामी करणाऱ्यांंना ठोकून काढा, इथंपर्यंत काहींची मजल गेली. स्थानिक वृत्तपत्रांनी याच लोकभावनेची री ओढायचं काम केलं. पण एक झालं, की विषय चर्चेत राहिला आणि कसे का होईना, बालविवाह टळले. पुढच्या दीड वर्षात या ३७ लग्नांसह एकंदर ७३ बालविवाह आम्ही थांबवू शकलो. २० लग्नं थांबवणं आम्हाला जमलं नाही.
लग्न करताना आधार कार्ड हा वयाचा पुरावा मानण्याचा लोकांचा आग्रह होता. वय मॅनेज करण्यासाठी ते सोपं होतं. परंतु आम्ही शाळेचा दाखला हाच पुरावा मानला जावा, हा आग्रह
