युद्धपरिस्थिती चालू आहे. या कारणाने आयातीवरील बंधने कमी करण्याची सक्ती थोडी ढिली करण्याची परवानगी दिली आहे; पण ही ढील फक्त उत्तरेत पिकणाऱ्या मालापुरतीच मर्यादित आहे. आधुनिक जगातील युद्ध सर्वंकष असते, साऱ्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर त्याचा परिणाम होतो. तस्मात, ज्यांच्या भूमीवर प्रत्यक्ष धुमश्चक्री चालू आहे त्या देशाला आयातीसंबंधीचे निर्बन्ध ढिले करण्याची सक्ती बेताबेताने व्हावी अशी सूचना या बैठकीतून पुढे यायला काही हरकत नव्हती.
भारत आणि पाकिस्तान या दोन देशांना एकत्र येऊन प्रस्ताव मांडता आला असता. १९९५ मध्ये जागतिक व्यापार संस्थेचा करार झाला. व्यापार खुला करण्याच्या आणाभाका घेण्यात आल्या आणि नंतर पोखरण येथील अणुस्फोट व त्यानंतरचे पाकिस्तानातील अणुस्फोट यांचे निमित्त करून बड्या बड्या राष्ट्रांनी भारत आणि पाकिस्तान यांच्यावर व्यापारी निर्बंध लादले.
एकदा खुल्या व्यवस्थेच्या आणाभाका घेतल्या की नंतर काहीतरी कुरापत काढून व्यापार मोडू पाहणे घेतलेल्या आणाभाकांना बाधा आणते. जागतिक व्यापार संस्थेच्या सदस्यांनी संस्थेच्या कराराबाहेरील कारणासाठी अशा तऱ्हेची कारवाई करू नये असा प्रस्ताव भारत आणि पाकिस्तान यांना दिल्लीतील या बैठकीत मांडता आला असता.
सारे जग शेतीतंत्रज्ञानात अफाट पुढे गेले आहे. खते, औषधे, सुधारित बियाणे व यंत्रसामग्री यांच्या उपयोगाने श्रीमंत देशांतील उत्पादकता अफाट वाढली आहे. हे प्रगत देश आपला माल गरीब देशांत घुसवत आहेत, त्यापलीकडे जाऊन, गरीब देशांतील शेतीमाल आरोग्यविषयी तरतुदींचा कांगावा करून त्यांच्याकडे येऊ देत नाहीत. याला दक्षिण आशियायी देश प्रतिभाशाली प्रत्युत्तर काढू शकले असते. काही काळपर्यंत तरी, रासायनिक खते आणि औषधे यांचा वापर करून उत्पन्न झालेल्या मालाच्या आयातीवर, किमान त्याची तांत्रिक तपासणी करण्याची व्यवस्था उभी राहीपर्यंत तरी निर्बन्ध लागू करण्याची मुभा गरीब देशांना असावी अशी सूचना करता आली असती.
जागतिक व्यापार संस्थेच्या शेतीविषयक करारामुळे एक मोठी विचित्र घटना घडली आहे. श्रीमंत देशांतील अनुदानांना चटावलेले शेतकरी एका बाजूला आणि दुसऱ्या बाजूला गरीब देशांतील पिडलेनाडलेले शेतकरी व्यापार करण्यासाठी एकत्र येत आहेत. बहुतेक गरीब राष्ट्रांत देशांतर्गत आर्थिक सुधारणा आणि वैश्विकीकरण एकदमच मंचावर आले. अंतर्गत आर्थिक सुधारणांना काही
