बाळगायची नाही ते अशी विधाने करीत राहतील आणि आपल्या नेत्याच्या अशा बिनधास्त विधानांनी बेहोश होऊन ज्यांच्या मतदानाच्या हक्काला धक्का देण्याचा प्रस्ताव नाही असे अनुयायी त्या बेहोशीत नेत्यांच्या विधानांचे स्वागत करीत राहतील आणि मग, परखडे अधिक चेवाने गरजतील :
• मुसलमानांच्या अनुनयाला आळा घालण्यासाठी मुसलमान समाजाचा मतदानाचा हक्क काढून घ्यावा;
• हिंदुत्वाच्या झेंड्याखाली हिंदुपरंपरेतील व्यापक, सहिष्णू, उदार विचारांचा पराभव करणाऱ्यांचा बंदोबस्त करण्यासाठी सर्व हिंदूंचा मतदानाचा हक्क काढून घ्यावा; अशाच तर्काने,
• रोमन कॅथॉलिक चर्चला मानणाऱ्या ख्रिस्ती लोकांचा मतदानाचा अधिकार काढून घ्यावा;
• सर्वच जातीयवादाला पायबंद घालण्यासाठी कोणत्याही रूढ धर्माचे अनुयायी असणाऱ्या सर्वांचा मतदानाचा हक्क काढून घ्यावा;
• शेतकऱ्यांच्या समस्यांसंबंधी सर्वच पक्ष अभ्यास न करता कनवाळूपणा दाखवितात; कारण, शेतकऱ्यांची संख्या. तेव्हा, शेतकऱ्यांचा मतदानाचा हक्क काढून घ्यावा;
• दलित वर्गावर पिढ्यान् पिढ्या अन्याय झाला. त्याच्या परिमार्जनाचा मार्ग सुधरत नाही, त्यामुळे राखीव जागांसारखे हानिकारक मार्ग चोखाळावे लागले. त्यापेक्षा सोपा मार्ग - सर्व दलितांचा मतदानाचा हक्कच काढून घ्यावा;
• देशातील दारिद्यरेषेखालील जनतेची संख्या आणि प्रमाण वाढत आहे. इंदिरा गांधींनी 'गरीबी हटाव' ची बेइमान घोषणा करून साऱ्या देशाला फसविले. याची पुनरावृत्ती व्हायची नसेल तर ठाकरे व्याकरणाचा निष्कर्ष – दारिद्र्यरेषेखालील गरीबांना मतदानाचा हक्कच असू नये;
• महिलांच्या आरक्षणाच्या प्रश्नावर गेली काही वर्षे लोकसभेत गोंधळ चालू आहे. खरे म्हटले तर, कोणत्याच पक्षाच्या पुरुषांच्या मनात महिलांसाठी आरक्षण व्हावे अशी बुद्धी नाही; पण उघड बोलले तर आपली प्रतिगाम्यांत गणना होईल या भीतीपोटी सारे पक्ष आणि नेते महिलांसाठी राखीव जागांचे वरदेखले समर्थन करतात. आरक्षणाविरुद्ध बोलले तर बायकांची मते विरुद्ध जातील हीही भीती. याला उपाय ठोकशाहीत एकच - बायकांना मतदानाचा हक्कच ठेवू नये.
याच तर्काने परखडे मांडतील - सरकारी नोकरदारांना मतदानाचा हक्क असू
