पान:अन्वयार्थ - १ (Anvayarth -1).pdf/50

 मग त्यांनी मला एक अनुभव सांगितला, "काही महिन्यांपूर्वी या कारखानदारांचा भागीदार दरवाजाशी आलेल्या एका इन्स्पेक्टरवर उखडला. उखडायचे तसे काही कारण नव्हते; पण इन्स्पेक्टर साहेबांनी तोंडातला तंबाखूचा बार खिडकीतून बाहेरच्या हिरवळीवर पिंक टाकून मोकळा केला. त्यामुळे हे अनेक वर्षे परदेशात राहिलेले उच्च विद्याविभूषित भागीदार भडकले. त्यानंतर इन्स्पेक्टर साहेबांनी रंगलेले दात दाखवत ५०० रु. ची मागणी केली, तेव्हा वातावरण आणखीणच तापले. एक पैसाही न देता इन्स्पेक्टरला काढून लावण्यात आले."
 परिणाम असा झाला, "की तीनच दिवसांत इन्स्पेक्टर साहेब दोन चार कामगारांना घेऊन कारखान्यावर आले आणि कारखान्याच्या सगळ्या इमारतीची मोजमापे घ्यायला सुरुवात केली. जाण्यापूर्वी कारखान्याला ते एक नोटीस देऊन गेले. कारखान्याच्या एका भागाच्या दिखाऊ छपराची उंची नियमाप्रमाणे किमान ८ फूट ६ इंच पाहिजे. ती ८ फूट ३ इंच भरली, त्यामुळे तो सगळा भाग पंधरा दिवसांत पाडून टाकण्याची नोटीस कारखान्याला मिळाली. प्रकरण कोर्टात गेले आणि त्याचा निकाल लागून भानगड संपेपर्यंत सहा महिने लागले आणि ३५,००० रुपये खर्च आला."
 "सरकारी नियंत्रण कसे असते बघा, यात कामगारांच्या कल्याणाची इच्छा नाही. तशी इच्छा असती तर खात्याने छप्पर कमी उंचीचे असल्याची भरपाई दुसऱ्या कोणत्याही प्रकारे करून देण्याचा आग्रह धरला असता. इमारत पाडायची नोटीस दिली नसती आणि ५०० रुपयांत सगळे मिटवायचा प्रश्न उद्भवला नसता. या नियंत्रणांनी भले फक्त सरकारी अंमलदारांचेच होते."
 "आता आम्ही अनुभवाने शहाणे झालो आहोत आणि इतर कारखानदारांप्रमाणेच जो कोणी इन्स्पेक्टर दरवाजाशी येईल त्याला नाराज करण्याची आमची हिंमत होत नाही."
 "आजच थोड्या वेळापूर्वी एका खात्याचे वरिष्ठ साहेब येऊन गेले. त्यांच्या हाताखाली काम करणाऱ्या इन्स्पेक्टरने या महिन्याचा हप्ता वसूल करून नेला आहे, असे साहेबांना सांगितले."
 साहेब म्हणाले, "तुमच्या कारखान्याला भेट दिल्याचा रिपोर्ट त्याने सादर केलेला नाही. पुन्हा दुसऱ्यांदा ५०० रु. मागितले नाहीत हेच नशीब."
 मुक्ती जवळ आली?
 असल्या परिस्थितीचा दररोज सामना करणाऱ्या कारखानदारांना मुंबईच्या दंगलीचा सामना करणे काही फारसे कठीण जाऊ नये; पण आता खुली अर्थव्यवस्था

अन्वयार्थ - एक / ५१