गरीब देश भांडवलात कमी, तंत्रज्ञानात मागासलेले; पण लोकसंख्येत उदंड, अगदी थोड्या पैशावर मजुरी करायला इथली माणसे, एवढेच नव्हे तर स्त्रिया आणि लहानसहान मुलेसुद्धा तयार. स्वस्त श्रमशक्तीच्या ताकदीवर गरीब देश श्रीमंतांशी स्पर्धा करू शकतात. आपली गरिबी हेच हत्यार बनवू शकतात. याला तोड म्हणून अगदी शेवटच्या क्षणी गॅट करारात अगदी नवे प्रस्ताव आणण्याची धडपड अमेरिका करीत आहे, परिणाम खूपच विनोदी.
गरीब देशातील मजुरांची मजुरांची मजुरी वाढली पाहिजे ही अमेरिकेची मागणी नंबर एक - ज्या देशात मजुरी अपुरी आहे तेथील निर्यातीपासून श्रीमंत देशातील उद्योगधंद्याला संरक्षण मिळणे आवश्यक आहे. त्याकरिता त्यांना आयात कर बसवता यावा, असा प्रस्ताव अमेरिकेने सुचवला आहे. सुदैवाने हिंदुस्थानात असल्या बातम्या कोणी वाचत नाही. अन्यथा डंकेल विरोधकाग्रणी जॉर्ज फर्नाडिस, दत्ता सामंत किंवा ज्याती बसू यांना कोणी विचारले असते, "भांडवलशाही अमेरिका भारतातील मजुरांचा कैवार कशी घेते? कामगारांची तरफदारी करणाऱ्या अमेरिकेला आपण शिव्याशाप का देत आहोत?"
पर्यावरणाचे रक्षण
मेधा पाटकर आदी डंकेल प्रस्ताव जाळणाऱ्यांचाही मोठा कोंडमारा झाला आहे. गरीब देशातील विकास तेथील निसर्ग आणि पर्यावरण यांचा विनाश करून होतो. आतापर्यंत फारशी वापरली न गेलेली निर्गसंपत्ती गरीब देशांचे मोठे फायद्याचे कलम आहे. गरीब देशांना या कारणाने मिळणाऱ्या फायद्याची भरपाई करण्यासाठी श्रीमंत देशांना आयातकर लादता यावे, अशी सूचना अमेरिकेने केली आहे. मेधा पाटकर आणि बिल क्लिंटन जोडीजोडीने चालू लागल्यानंतर मेधाताईंना थोडातरी संकोच वाटला असेल.
बाल-कामगारांचा बचाव
अशीच त्रेधा स्वामी अग्निवेशांची झाली आहे. लहान मुलांना कामावर लावू नये यासाठी त्यांनी कित्येक वर्षे आंदोलन चालवले आहे. गालिच्यांच्या उत्पादनकरिता हिंदुस्थानची शतकानुशतके ख्याती आहे; पण विलायतेत आता यंत्राने घट्ट विणीचे गालीचे स्वस्तात तयार होतात. साध्या मागावर गालिचे विणणाऱ्यांना त्यांच्याशी स्पर्धा करणे अशक्य आहे. लहान मुलांना गालिचे विणण्याच्या कामावर लावले म्हणजे त्यांच्या सडपातळ नाजूक बोटांच्या हालचालीने सुबक गालिचे तयार होतात. असल्या गालिचावर देशात आणि परदेशांत बंदी असावी याकरिता स्वामीजी युरोप-अमेरिकेत भरपूर प्रयत्न करतात. आता
