पकडू पाहत आहे. सरकारच्या हाती असा अधिकार असणे योग्य नाही. डाव्या पक्षांचा मात्र किरकोळ काही तपशिलाचे मुद्दे सोडल्यास एकूण योजनेस पाठिंबा आहे.
आगीचा बंब की तेलाची टाकी?
धर्म आणि राजकारण यांचे सार्वजनिक आयुष्यात स्थान काय? धर्म आणि राजकीय पक्ष यांचे परस्परांशी संबंध काय असावेत हा मोठा गहन विषय आहे. त्याची चर्चा करण्यासाठी ग्रंथ पाहिजेत. तेथे विषय अगदी छोटा आहे. जातींत विद्वेष फैलावून सत्ता बळकावू पाहणाऱ्या राजकीय पक्षांना वेसण घालणे हा या बिलाचा हेतू आहे. तो इष्ट आहे किंवा नाही याची चर्चा न करता शंकरराव चव्हाणांच्या या प्रस्तावित कायद्याने त्यांचा हेतू सिद्ध होईल किंवा नाही एवढाच प्रश्न तपासायचा आहे. जातीय, धार्मिक शब्द पक्षांच्या नावांत असू नये, यासाठी एक नवीन कायदा करणे आवश्यक आहे काय? असा कायदा नसल्यामुळे धर्मवादी पक्ष रुजले आणि फोफावले हे खरे आहे काय? हा कायदा झाल्यामुळे राज्याराज्यातून, गावागावातून धर्मद्वेषाचे गरळ ओकत फिरणाऱ्या ठाकरे, ऋतुंभरा, आदींना आटोक्यात आणणे शक्य होणार आहे काय? हे खरे महत्त्वाचे प्रश्न आहेत.
दंडसंहितेपेक्षा नवे काय?
भारतीय दंडसंहिता हा अत्यंत जुना कायदा. मेकॅलेने तयार केलेल्या या कायद्याच्या मूळ बांधणीत काहीसुद्धा महत्त्वाचा बदल करावा लागलेला नाही. या कायद्यातील कलम १५३ (अ) अन्वये वेगवेगळ्या समाजात धर्म, वंश, जन्मस्थळ, निवासाचे स्थान, भाषा इत्यादी प्रश्नांवर वैमनस्य फैलावणे आणि शांतता व सुव्यवस्थेस बाधा सांगिलेली आहे.
या कलमान्वये कोणीही लेखी किंवा तोंडी शब्दांनी किंवा इतर कोणत्याही प्रकारे गटागटांत विद्वेष पसरवण्याचा प्रयत्न केला, सार्वजनिक शांततेचा भंग केला किंवा एखाद्या समुदायाविरुद्ध हिंसाचार करण्याकरिता लोकांची जमवाजम केली, त्यांना प्रशिक्षण दिले, तर तो शिक्षेस पात्र होतो.
भारतीय दंडसंहितेच्या कलम ५०५ प्रमाणे समाजात भीती किंवा धास्ती पैदा करणारी, गुन्हेगारीस चिथावणी देणारी वक्तव्ये करणे किंवा अफवा पसरवणे हाही अपराध आहे. या गुन्ह्यासाठीही तीन वर्षांपर्यंत कैद आणि दंड अशी शिक्षा होऊ शकते.
अंमलबजावणी शून्य
जर शासनाचा हेतू धर्माच्या नावाने विद्वेष पसरवून, मते मिळवण्याचा
