देशातील सर्वोच्च न्यायालय अयोध्येच्या प्रांगणात एक निरीक्षक नेमून स्वस्थ बसले. मूळ जमिनीचा वाद तर सोडाच; पण सरकारी भूमीसंपादनाबद्दलही निर्णय चटकन देणे न्यायालयांना जमले नाही आणि मशीद पडली. अयोध्येत पोलिसांच्या,राखीव दलांच्या सरहद्द शिपायांच्या आणि अगदी सैन्याच्या तुकड्याही सज्ज होत्या, त्यांनी मशीद पाडली जात असताना डोळे भरून पाहिली. दरोडेखोर लूटमार करून निघून गेले म्हणजे पोलिस हजर होतात तसे केंद्र शासनाचे दल मशीद जमीनदोस्त होऊन त्याजागी तात्पुरते मंदिर उभे राहित्यानंतर 'लेफ्ट राइट' करत आले.
अयोध्येचा मामला हा काही धार्मिक वाद नाही. अयोध्येत ६ डिसेंबरला जे घडले त्याने एका क्षणात भारतीय संघराज्याची दिवाळखोरी स्पष्ट केली. रावणाचे अनेक अपराध असतील; पण त्याने सीतेचे अपहरण केले आणि महाबलाढ्य रावणाचे राज्य संपले. दुर्योधनाच्या पापांचा घडा त्याने द्रोपदीच्या वस्त्रांना हात घालताच भरला. तशीच कथा अयोध्येची आहे. नेहरू जमान्यातल्या भारतीय संघराज्याच्या डोलायला जागोजाग चिरा पडतच होत्या; अयोध्येतील एक घटनेने ही इमारत आता उभी राहणे शक्य नाही हे स्पष्ट झाले. बाबरी मशीद पडण्याचा खरा अर्थ, देशातील एकही संस्था मजबूत नाही, कार्यक्षम नाही असा आहे. पुढारी सत्तेच्या लोभाने पिसाट झाले आहेत, सरकारच्या हाती जास्तीत जास्त सत्ता असावी आणि ते सरकार आपल्या हाती असावे, त्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचे निधी उभे करावेत, सरकारी खरेदीवर कमिशन खावे जाती-जातीत, धर्मा-धर्मात भांडणे लावावीत, विरोधकांची सरकारे टिकू देऊ नयेत, जरूर तर न्यायसत्ता धुडकावून लावावी, आणीबाणी लादावी, हजारोंना तुरुंगात डांबावे, भूखंड खावे, गुंड-माफियांशी दोस्ती करावी; पण सत्तेचा शोध घ्यावा असल्या 'बोफोर्स' राजकारणाने भारतीय संघराज्य तुटून पडले आहे.
वर्षानुवर्षे खटले रेंगाळत पडले आहेत. गरिबांबर अन्याय होतो म्हणून ते धाय मोकलून रडत आहेत. पैसेवाले भारी वकील देऊन एका कोर्टातून दुसऱ्या कोर्टात जात जात त्यांच्या बाजूचा निर्णय होईपर्यंत न्यायव्यवस्था थकवून टाकत आहेत. न्यायाधिशांच्या भ्रष्टाचारांविरुद्ध बकीलच आरडाओरडा करू लागतात. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायामूर्तीही खुलेआम भ्रष्टाचार करतात. असल्या या राममूर्ती न्यायव्यवस्थेवरचा लोकांचा विश्वास उडाला आहे.
नोकरशाही तर पहिल्यापासूनच जनतेला लुटायला वखवखलेली. इंग्रजांनी घालून दिलेल्या सनदी नोकरशाहीची शिस्त संपली. नेहरूव्यवस्थेत सरकारी
