येथील सतीप्रकरणानंतर अगदी आंग्लविद्याविभूषित राजस्थानी हिंदू स्त्रियाही सती परंपरेची महती गाऊ लागल्या होत्या. मुसलमान स्त्रियांची परिस्थिती तर त्याहून बिकट. स्त्रियांची दुःखे दारूण खरी, पण समाजावर हल्ला होत असेल तर त्या दुःखाबद्दल धिटाईने बोलणेही शक्य नाही.
मुस्लिम पुरुषांची हृदये काय सगळी दगड आहेत काय? मुस्लिम स्त्रियांची 'पण लक्षात कोण घेतो?' स्थिती त्यांनाही समजते; पण, त्याबद्दल काही करता येत नाही. आजच्या मुसलमान समाजातील धुरिणांचीही स्थिती ८० वर्षांपूर्वीच्या लोकमान्य टिळकांच्या परिस्थितीसारखीच आहे. अल्पवयीन मुलींची लग्ने समजाच्या अंतःकरणाला स्पर्श करीत होती. देवलांच्या शारदेच्या 'मूर्तिमंत भीती उभी' या पदाने डोळ्यातून पाणी आले नाही असा माणूस त्या काळी विरळा; पण संमतीवयाचा कायदा करण्याचा प्रस्ताव आल्यावर लोकमान्य टिळकांनीही त्याला कडाडून विरोध केला. आमच्या समाजातील दोष आम्ही दूर करू, परकीय शासनाने त्यात ढवळाढवळ करण्याचे काही कारण नाही; म्हातारी मेल्याचे दःख नाही. काळ सोकावतो अशी लोकमान्य टिळकांची भूमिका होती. आजच्या मुसलमान मुल्लांची हीच भूमिका आहे.
देशातील सर्व समाजांना एकच कायदा, एकाच तहेचे नीतिनियम लागू असावेत याबद्दल दुमत नाही; पण समान कायदे सक्तीने लादून काही उपयोग नाही; समजुतीसमजुतीने, धीमेपणाने, पावलापावलाने बदल घडवून आणायचा अशी भारतीय घटनेची भूमिका आहे. समान कायद्याला मुसलमानच विरोध करतात असे नाही, हिंदू समाजही करील. आज बहुसंख्य हिंदुत्वनिष्ठांची अशी कल्पना आहे की समान नागरी कायद्यातील तरतुदी या जवळजवळ हिंदू पद्धतीतील तरतुदीच असणार आहेत. किंबहुना, समान नागरी कायदा म्हणजे इतर समाजांवर हिंदू कायदा लादणे अशी त्यांची गैरसमजूत आहे. सत्य परिस्थिती अशी आहे की न्याय्य आणि आदर्श समान नागरी कायद्यातील स्त्रियांविषयीच्या तरतुदींचा तोंडवळा हा मनुस्मृतीपेक्षा शरीयतीशी अधिक मिळताजुळता असण्याची शक्यता आहे. उदाहरणार्थ, विवाह हा संस्कार आहे की कल्पना हे कोणताही नागरी कायदा मानू शकणार नाही; विवाह झाला म्हणजे मुलगी मेली हे 'एकच प्याला' तत्त्वज्ञान नागरी कायदा मानू शकणार नाही. आईबापांची मुलीबद्दलची जबाबदारी अखेरपर्यंत कायम राहते असे कायद्याने सांगितले तर हिंदू समाजही काही कुरबूर केल्याखेरीज ते मान्य करील अशी शक्यता दिसत नाही.
पण, गंमतीची गोष्ट अशी की स्त्रियांच्या दुःखाचा प्रश्न बाजूलाच राहिला;
