राहतील आणि अचिनलेक हा इंग्रजच भारताचा सरसेनापती राहील. जोवर गव्हर्नर जनरल आणि सरसेनापती इंग्रज आहे तोवर हैदराबादला सैन्य पाठविता येणार नाही. हे दोघे इंग्रज जायला कमीत कमी एक वर्ष लागेल. ते गेले की गव्हर्नर जनरल भारतीय येईल. सरसेनापती भारतीय येईल. त्यानंतर वर्षाच्या आत हा प्रश्न आम्ही सोडवू. तोवर मात्र अत्याचार सहन करावयाचे. अशी ही सरदारांची भूमिका स्पष्ट व्यवहारवादी होती. आमच्या हातातच सैन्य लौकर आले नाही तर पाठवायचे काय? हैदराबादचा प्रश्न चौदा महिने का चालला हे आता आपल्या लक्षात यावे. माऊंटबॅटनचे मत हैदराबादचा प्रश्न युनोकड़े न्यावा असे होते. निजामाचीही इच्छा हैदराबादचा प्रश्न युनोकडे नेण्याचीच होती. एकदा हा प्रश्न युनोकडे गेला असता तर हैदराबादचे स्वातंत्र्य वहिवाटीतच सिद्ध झाले असते. त्यामुळे सर्वांचा त्याला विरोध होता. आता प्रश्न होता तो हा की पंधरा ऑगस्टपर्यंत हैदराबादचा प्रश्न सुटला नाही तर पुढे काय करावयाचे? त्यामुळे हिंदुस्थान सरकारचे सर्व लोक आतून सचिंत होते. मेननने या सचिंततेचे वर्णन करून ठेवलेले आहे.
याच सुमारास सोळा ऑगस्टला हैदराबाद सरकारचे भारत सरकारला पत्र आले, की आता ब्रिटिश सार्वभौमता संपलेली आहे. नवीन अस्तित्वात आलेले जे भारतीय सरकार आहे त्याला आम्ही शुभेच्छा व्यक्त करतो. दीर्घकाल हे सरकार आपल्या प्रजेचे कल्याण करीत राहील अशी आम्ही आशा व्यक्त करतो. हैदराबादही पंधरा ऑगस्टपासून स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून अस्तित्वात आलेले आहे. आमच्या मनात तुमच्याबद्दल व तुमच्या मनात आमच्याबद्दल स्नेह असावा अशी आमची अपेक्षा आहे. दोन स्वतंत्र राष्ट्रे जरी असली तरी आपल्या सरहद्दी एकमेकांत गुंतलेल्या आहेत. म्हणून आपण मित्रत्वाच्या नात्याने शेजारी राहावयास शिकले पाहिजे. म्हणून हिंदुस्थान बरोबर सर्वांगीण मैत्रीचे आणि सहकार्याचे संबंध असावेत अशी आमची इच्छा आहे. त्या दृष्टिने आम्ही वाटाघाटी करायला तयार आहोत.
निजामाचे धोरण असे की वाटाघाटीचे गुऱ्हाळ चालवीत राहावयाचे. वर्ष दोनवर्षे वाटाघाटी मिटत नाहीतच. मग युनोत दोन-चार वर्षे काढावयाची. एवढी वर्षे लोटली तर मध्ये जगातील इतर राष्ट्रांची मान्यता त्याला मिळायला लागते. लष्करी मदत मिळायला लागते. शिवाय तोवर वहिवाटीने स्वातंत्र्य सिद्धही होते. त्यामुळे घाई निजामाला नव्हती, आम्हाला होती. निजाम हा अत्यंत चतुर माणूस. म्हणून स्वातंत्र्योत्तर,
