वर्षांत महाराष्ट्रातील बहुतांशी संस्था भौतिकदृष्ट्या संपन्न करण्यावरच भर देण्यात आला आहे. स्वयंसेवी संस्थांचे आजवरचे सर्व विकास प्रकल्प भौतिक सुधारणेवरच आधारित राहिले आहे. आगामी काळात कायद्यातील तरतुदीनुसार या संस्था भावनिकदृष्ट्या विकसित व्हायला हव्यात. त्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले जावे. शासनानेही याबाबत अधिक जागरूक व आग्रही राहायला हवे. त्यासाठी आर्थिक टंचाईची ढाल पुढे न करता उदार हस्ते या कामी साहाय्य करायला हवे. अन्यथा, हे सारे स्वप्नवत, मात्र मनातले मांडे होऊन राहील.
अभिक्षण गृह, बालगृह, विशेष गृह व अनुरक्षण गृह या सर्वच संस्थांत व्यावसायिक शिक्षणाची सोय केली जावी. यासाठी मुलांना प्रोत्साहनपर परिश्रमिक देण्याची करण्यात आलेली सूचना स्तुत्य आहे.
अनुरक्षण गृहे : स्थापना व मान्यता
नियमावलीत शासनाने अनुरक्षण गृहाची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी, असे म्हटले असले तरी अनुदान तरतुदीचा विचार करताना मात्र ( पहा नियम क्र. ३५) या संस्थेस वगळण्यात आलेले आहे. ही अत्यंत गंभीर बाब असून शासनाने अनाथ, निराधार नि बालगुन्हेगार बालकांच्या पुनर्वसन कार्याविषयी आजवर असलेली अनास्था झटकून अशा संस्था प्रत्येक जिल्ह्यात सुरू कशा होतील हे पहायला हवे. या संस्थेचे कार्य अधिकांशतः समाजाभिमुख व समाजाधारित असल्याने (नोकरी, प्रशिक्षण, सेवायोजना, समाजात मुलांना सामावणे इ.) स्वयंसेवी संस्थांमार्फत चालविण्यावर भर द्यायला हवा. आज शासनातर्फे चालविलेले जाणारे अनुरक्षण गृह सुमार दर्जाचे असून त्यांची कार्यपद्धतीतील भौतिक सुविधा, प्रशिक्षण सोय व सेवा योजन याबाबत या संस्थांत सुधारणेस भरपूर वाव आहे.
मुख्यालय
या नियमावलीचा एक आणखी चांगला भाग असा की, यात बाल न्याय अधिनियमाच्या परिणामकारक अंमलबजावणीसाठी कार्यक्षम शासकीय यंत्रणा उभारण्याची तरतूद करण्यात आली असून त्यासाठी मुख्यालय विकसित केले जायचे आहे. या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्रपणे यंत्रणा उभारली जाणार की सध्या अस्तित्वात असलेल्या राज्य समाज कल्याण संचालनालयास
