योजनांची भाऊगर्दी झाली आहे. गर्दी झाली की गोंधळ होणारच. तिथे यंत्रणेस व अधिकारी वर्गास दूषण देऊन प्रश्न सुटणार नाही. त्यासाठी मागासवर्गीय कल्याण व विकासाचे स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करून महिला व बालकल्याणाचे स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करणे आता काळाची गरज झाली आहे. 'महिला व बालकल्याणाचे' स्वतंत्र मंत्रालय महिन्यात स्थापन होणार' असल्याच्या बातम्यांना सहा महिने लोटले. परत एखादी आपत्ती ओढवून घेऊन नि क्रियान्वय करण्यापेक्षा वस्तुस्थितीच्या भानातून पावले उचलली गेल्यास शासनास आपल्या यंत्रणेमार्फत अधिक गुणात्मक सेवा पुरवता येईल व योजनेचा लाभ थेट लाभार्थीपर्यंत पोहोचवता येईल. निर्वाह भत्त्यात शासन पक्षपात करते असे जे चित्र आहे त्याचे मूळ कारण निर्वाह भत्त्यातील समतोल चित्र रेखाटायची क्षमता व शक्यताच यंत्रणेत उरली नाही हे कटू सत्य आहे. त्याचा आपण अधिक खुल्या मनाने स्वीकार करून सुधारण्यास तत्पर झाले पहिजे. सुधारणेचा स्वीकार सत्वर करते ते पुरोगामी शासन. महाराष्ट्र शासन स्वत:स नेहमीस पुरोगामी म्हणवून घेत असल्याने या सुधारणा ते सत्वर करील, अशी आशा करू या.
(ब) कर्मचारी वेतन महाराष्ट्र राज्यात अनाथाश्रम, अभिक्षणगृह, मान्यताप्राप्त संस्था, प्रमाणित शाळा, महिलाश्रम, अर्भकालय, अनुरक्षण गृह, वृद्धाश्रम, निराश्रित मुलांची वसतिगृहे, आश्रम शाळा, अंध विद्यालये, मतिमंद बालकांच्या संस्था, अपंगांची वसतिगृहे, देवदासी, मुलांचे वसतिगृह, बालसदन इ. विविध बालकल्याणकारी संस्था आहेत. या संस्थांत एक दिवसाच्या अर्भकापासून ते १८ वर्षे वयोगटातील बालके, वेश्या, कुष्ठरोगी, देवदासी यांची आपदग्रस्त आपत्ये, उनाड, भटकी, भिक्षेकरी, अंध, अपंग, मतिमंद बालके या सर्वांचे संगोपन, शिक्षण सुसंस्कार व पुनर्वसन कार्य चालते. हे कार्य प्रामुख्याने अधीक्षक, सहाय्यक अधिक्षक, मानद वैद्यकीय अधिकारी, शिक्षक, लिपिक, पर्यवेक्षक, रक्षक, काळजीवाहक, गृहमाता, स्वयंपाकी, माळी, स्वच्छता कर्मचारी इ. सेवक वर्गाच्या जाणीव पूर्वक सेवेतून होत असते. आज महाराष्ट्रात या विविध प्रकारच्या संस्था दोन पद्धतीने चालतात.
१) पूर्ण शासकीय अर्थसहाय्यावर पूर्णत: शासकीय सेवकांमार्फत (शासकीय संस्थांद्वारे) २) स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून शासनमान्य सेवकामार्फत शासकीय
