नाही, त्यांच्या सांस्कृतिक जडण-घडणीवर प्रतिकूल परिणाम होणार नाही याची खबरदारी घेणे, हे इथून पुढे शासनावर बंधनकारक राहणार आहे. मुलांचे संगोपन करणे ही आई-वडिलांची संयुक्त जबाबदारी मानण्यात आली असून ती पार पाडण्यासाठी प्रोत्साहन, पाठबळ देणे शासनाचे कर्तव्य ठरते, असे गृहीत धरण्यात आले आहे.
श्रमांपासून त्वरित मुक्तता
बालकांची उपेक्षा, छळ आता अपराध मानण्यात येईल. अनाथ, निराधार बालकांचे संरक्षण, संगोपन, शिक्षण, सुसंस्कार, पुनर्वसन ही शासनाची जबाबदारी राहणार नाही. अशा मुलांच्या हितार्थ दत्तक देण्यास मान्यता घेण्यात आली आहे. आपद्ग्रस्त परिवारातील बालकांचे रक्षण वैश्विक जबाबदारी समजण्यात आली आहे. अनाथांप्रमाणे अपंग, मतिमंद, मूक-बधिर बालकांचे संगोपन करण्यास प्राधान्य राहणार आहे. मुलांना आरोग्य सोयी मिळविण्याचा हक्क स्वीकारण्यात आला आहे. सामाजिक स्वास्थ्य व संरक्षणाचे सर्व लाभ बालकांना मिळतील. जगण्यासाठी आवश्यक असणारा किमान दर्जा व गरजा भागवून देण्याचा हक्क बालकांना देण्यात आला आहे. प्राथमिक शिक्षण मोफत व अनिवार्यपणे बालकांना मिळण्याची व्यवस्था करारात आहे. मुलांचा मनोरंजनाचा अधिकारही मान्य करण्यात आला आहे. सर्व प्रकारच्या श्रमांपासून बालकांना मुक्त ठेवणे, हे शासन व समाजाचे कर्तव्य मानण्यात आले आहे.
खाली जमीन-वर आकाश
आपल्या देशातील एकूण लोकसंख्येच्या ४०% बालके आहेत. मुले ही देवाचा अवतार मानणाच्या देशात योगायोगाने ही संख्या ३३ कोटी झाली आहे. या तेहतीस कोटी मुलांमध्ये १ कोटी २७ लक्ष अनाथ, २ लक्ष बालगुन्हेगार, ११ लक्ष अपंग आहेत. बालक संगोपन, पुनर्वसनविषयक योजनांचे सर्वाधिक लाभ मिळायला हवेत ते या बालकांना. दुर्दैवाने या देशात सर्वाधिक आबाळ होते ती काहीच नसलेल्या ‘खाली जमीन आणि वर आकाश' घेऊन जन्माला आलेल्या बालकांची. आज या बालकांचा सांभाळ अनाथाश्रम, अभिक्षणगृह, अर्भकालय, बालसदन यांसारख्या संस्थांत होतो. तेथील सुमार सुविधा, अपुरा पालक वर्ग, शिक्षणाची जुजबी व्यवस्था, पुनर्वसनाची अपुरी व्यवस्था, शिष्यवृत्त्या नसणे
