जात, धर्म, परंपरा इ. पासून ती पूर्ण मुक्त असतात. ‘विशुद्ध मनुष्य' ही त्यांची ओळख म्हणजे मानवी हक्कांचे खरं स्वप्न. पण जगण्यासाठी अस्तित्वाच्या मूलभूत अभावामुळे त्यांचं सारं जीवन म्हणजे ‘रात्रं दिनी युद्धाचा प्रसंग' असतो. अस्तित्व निर्माण करण्याचे मोठे आव्हान त्यांच्यापुढं असतं.
बालक हक्क संरक्षण व तणाव मुक्तीचे उपाय
१. मानव अधिकार, बालक हक्क प्रमाण मानून बालकांचे कायदे व योजना करण्यात याव्यात.
२. बालकल्याण कायद्यातच संस्थांचा किमान दर्जा सेवा-सुविधांची शाश्वती अंतर्भूत असावी.
३. बालकल्याण संस्थांचा अपेक्षित किमान दर्जा निश्चित करण्यात यावा.
४. संस्थेतील भौतिक व भावनिक सुविधांमध्ये सतत वाढीची स्वयंसेवी व स्वयंचलित यंत्रणा हवी.
५. बालकल्याण हा विषय शासन व समाज यांच्या संयुक्त प्रयत्नांचा भाग व्हावा. ती केवळ शासकीय जबाबदारी असू नये.
६. बाल न्याय अधिनियमाच्या अंमलबजावणी संदर्भात सामाजिक लेखापरीक्षण अनिवार्य असावे.
७. संस्थेतील प्रत्येक मुलाची विकास व पुनर्वसन योजना अनिवार्य व्हायला हवी.
८. संगोपन, आहार, आरोग्य, शिक्षण, व्यक्तिमत्त्व विकास, संस्कार, समुपदेशन, मनोरंजन, सेवायोजना, विवाह, पुनर्वसन, अनुरक्षण संविधा मूलभूत गरज म्हणून मान्य करण्यात याव्यात.
९. संस्था नि योजनांमध्ये कर्मचारी सूत्र (संख्या) सेवाशाश्वती कर्मचारी कल्याण योजना (निवृत्ती व उपादान) अनिवार्य मानावी.
१०) कालसंगत बदल व परिवर्तन करून संस्था व समाजात अंतर राहणार नाही याची काळजी घेतली जावी.
समारोप
असे झाले तरच बालकल्याण संस्थेतील ‘वंचित' बालके वंछित' होतील.
