१९९१ मध्ये पुरोहित व पुराणिक यांचे धार्मिक ज्ञान
तपासणीसाठी परीक्षा घेण्याचा आदेश काढण्यात आला. या हुकुमानुसार १९९२ मध्ये बडोद्यात पहिली परीक्षा घेण्यात आली. या धोरणानुसार २२ मे १९१३ रोजी हिंदू पुरोहित बिल प्रसिद्ध करून त्यावर समाजातील विविध घटकांच्या सूचना मागवण्यात आल्या आणि ३० डिसेंबर १९१५ रोजी बडोदा जिल्ह्यात हा कायदा लागू करण्यात आला. धार्मिक विधी करण्यासाठी योग्य धार्मिक शिक्षण घेतलेले पुरोहित तयार करणे हा या कायद्याचा उद्देश होता. यानुसार हिंदू धर्मातील कोणत्याही जातीतील व्यक्तींना पौरोहित्य प्राप्तीसाठी परीक्षा देण्याचा अधिकार प्राप्त झाला.
प्रथम बडोदा जिल्ह्यापुरता मर्यादित असणाऱ्या या कायद्याच्या अंमलबजावणीतील अडचणी दूर करून जनतेच्या मानसिक तयारीसाठी १८ वर्षांचा कालावधी देऊन अखेर १९३३ मध्ये संपूर्ण संस्थानात पुरोहित कायदा लागू करण्यात आला. पौरोहित्य करू इच्छिणाऱ्या व्यक्तींना हिंदू पुरोहित परीक्षा, याज्ञीक विषयातील किंवा श्रावणमास दक्षिणा परीक्षा यापैकी एक परीक्षा उत्तीर्ण होणे बंधनकारक करण्यात आले. दरवर्षी होणारी परीक्षा उत्तीर्ण होणे पुरोहितांना बंधनकारक ठरले. उत्तीर्ण व्यक्तींना सरकारकडून प्रशस्तीपत्र दिले जाई. परंपरागत व्यवसाय म्हणून कोणालाही पौरोहित्य करता येणार नाही अशी व्यवस्था या कायद्याने केली. पुरोहितांचे धर्मविषयक ज्ञान अद्यावत करण्याबरोबरच
