मग मात्र कंडक्टर हलला. त्या माणसाने विडी फेकली. त्याला दुसरीकडे बसवले गेले. आज फ्रंटलाईनचा १० सप्टेंबरचा अंक चाळताना तीन वर्षापूर्वी तिने सांगितलेला हा अनुभव आठवला.
केरळचे उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश ए.आर.लक्ष्मण आणि जस्टीस के. नारायण कुरूप यांनी १२ जुलै १९९९ ला दिलेल्या निकालाने केरळातील सिगारेट ओढणाऱ्यांच्या 'स्वातंत्र्यावर' अर्थात सिगारेटच्या धुराने भवतालच्या लोकांना त्रास देण्याच्या, त्यांच्या आरोग्यास अपाय करण्याच्या स्वातंत्र्यावर गदा आली आहे. इंग्रजी विषयाची अध्यापिका आपल्या तीन मुलांसह कोट्टायाम ते एर्नाकुलम प्रवास करीत होती. तिने गाडीत धूम्रपान करणाऱ्या सहप्रवाशास विनंती केली असावी. नेहमीप्रमाणे त्याने दुर्लक्ष केले असावे. नाइलाजाने तिनं पोलिसांकडे तक्रार केली. तक्रार कोर्टात दाखल झाली आणि उच्च न्यायालयातील अत्यंत कर्तव्यदक्ष आणि सुजाण न्यायमूर्तीनी ४८ पानांचे निकालपत्र दिले. ही तक्रार व्यक्तिविरुद्धची नव्हती. पर्यावरण, मानवी स्वास्थ्य आणि भारतीय समाजातील वाढती व्यसनाधीनता या संदर्भात तिला अत्यंत महत्त्व होते. निकालात न्यायाधीशांनी जिल्हाधिकाऱ्याच्या द्वारे जिल्ह्यातील सार्वजनिक स्थळी धूम्रपान करण्यास मनाई हुकूम लागू केलाच परंतु पोलीस यंत्रणेमार्फत तत्काळ २०० रु. ते ५०० रु. दंड वसूल करण्याचे आदेश दिले. पैसे न दिल्यास एक महिना सक्तमजुरी ठोठावली. आज अवघ्या एक महिन्यात केरळ राज्यातील सार्वजनिक ठिकाणी आगगाडी, बसेस, देवस्थाने, रेल्वे स्टेशन, बस स्टेशन, विद्यालये, महाविद्यालये, न्यायालये, सर्व कार्यालये यांच्या परिसरात, धूम्रपान करणे हा गुन्हा तोही दखलपात्र गुन्हा ठरला आहे. तिरुवअनंतपुरमच्या रेल्वेत बसलेल्या एका प्रवाशाने शिस्तीत सिगारेट काढली. तल्लफ आली असेल बिचाऱ्याला ! तो लाईटरने ती पेटवणार तेवढ्यात शेजाऱ्याने त्याला सांगितले 'साहेब, हे केरळ आहे. वर्तमानपत्र नाही का वाचत ?'
"आमच्या उत्तरेत आम्ही सिगारेटच काय पण.." त्या प्रवाशाचे बोलणे अर्ध्यात तोडीत केरळी सदगृहस्थाने अभिमानाने उत्तर दिले "होय. पण हे केरळ आहे. सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपान केलेत तर ५०० रु दंड नाही तर महिनाभर गजाच्या आड जावे लागेल"
केरळमध्ये १०० टक्के साक्षरता आहे. जिथे शिक्षण असते तिथली माणसे
केरळ, कारगिल आक्रमण आणि गणेशोत्सव / १४९
