पान:भारतीय लोकसत्ता.pdf/२८०

२७९

कृषिपुनर्घटना

---

कलम आहे की जमीनदारांना भरपाई म्हणून जी रक्कम द्यावयाची ती शेतकऱ्याकडूनच १० वर्षाचा खंड वसूल करून घेऊन त्यामार्गे उभारावी. हे कितपत शक्य आहे याचा विचार फारसा अवघड नाहीं. असा पैसा शेतकऱ्याजवळ असता तर जमिनीचा प्रश्न निर्माणच झाला नसता. त्यांतूनहि अशी जी थोडी फार रक्कम उभी रहाणार तीं त्यांतल्या त्यांत वरच्या दर्जाच्या शेतकऱ्याकडूनच येणार. ज्या गरीब शेतकऱ्याला जमीन हवी आहे त्याला ती रक्कम कधींच देतां येणार नाहीं. आणि त्याने ती उभी केली तर तो ती कर्ज काढूनच करणार. म्हणजे पुन्हां जमीन जाणारच. एवढ्या अवधीत तिकडे वाटेल ते घडत आहेत. अनेक जमीनदार जमिनीचे जेवढे वाटोळे करून ठेवणे शक्य आहे तेवढे करीत आहेत. झाडें जंगले तोडीत आहेत. जमिनीची खराबी करीत आहेत. आणि उत्तर प्रदेशांतील काँग्रेसच्या सभासदांनी वल्लभभाई पटेलांच्याकडे केलेल्या अर्जात नमूद केल्याप्रमाणें या प्रकाराकडे काँग्रेससरकार दुर्लक्ष करीत आहे. एवंच जमीनदारी नष्ट करण्याच्या कायद्यांतील जे नुकसान भरपाईचे कलम आहे त्यामुळे हा कायदा सद्यःफलदायी होणे शक्य नाहीं असे दिसतें.

योजना !

 जमीनदारी नष्ट करण्याप्रमाणेच आहे या स्थितीत जमिनीचे उत्पादन वाढविण्याचा प्रयत्न करणे हा दुसरा उपाय होय. त्याहि बाबतींत हाती सत्ता येतांच सरकारने प्रयत्न सुरू केले आहेत. या क्षेत्रांतील पंचवार्षिक योजनेपूर्वीची महत्त्वाची योजना म्हणजे 'अधिक धान्य पिकवा' ही मोहीम होय. या मोहिमेला सरकारी निरीक्षकांच्या मतान्वये पाहिले तरी मुळींच यश आले नाहीं. उलट कित्येक ठिकाणीं नेहमीपेक्षांहि धान्यनिर्मिति कमीच झाली. केन्द्रसरकाराप्रमाणे प्रांतीय सरकारांनींहि या बाबतीत योजना आंखल्या होत्या व चालूहि केल्या होत्या. मध्यभारतांत ५२ कोटीची शेतीसुधारणेची योजना आंखलेली आहे. पडीत जमिनीतून ३०० एकराचा एक याप्रमाणें ५००० मळे तयार करावयाचे. प्रत्येक मळ्यावर ३० कुटुंबांची सोय करून त्यांच्याकडून सहकारी पद्धतीने शेती करावयाची. या योजनेनें दीड लक्ष कुटुंबांची सोय होऊन पांच लक्ष टन धान्याची वाढ होणार आहे.