पान:भारतीय लोकसत्ता.pdf/२१५

२१४

भारतीय लोकसत्ता

---

शांना कां म्हणूं नये असा प्रश्न विचारून त्यांनी महात्माजींच्या त्या प्रिय तत्त्वाची अवहेलनाहि केली आणि, 'स्वातंत्र्य येऊनहि, ब्रिटिशांच्या ऐवजी हिंदी सरकार येऊन त्याने सध्यांची मिरासदारी यथापूर्व चालू ठेविली, तर त्या तसल्या स्वातंत्र्याला काडीइतकीहि किंमत नाहीं.' असे प्रक्षोभक व अप्रिय विचार काँग्रेस- जनांना ऐकविले.
 आत्मचरित्रांत पंडितजींनी काँग्रेसची राष्ट्रवादी भूमिका व आपली समाजवादी भूमिका ठायीं ठायीं स्पष्ट करून काँग्रेसजनांच्या संकुचित राष्ट्रवादावर सारखी टीका केली आहे. १९२८ सालच्या सर्वपक्षीय परिषदेत अयोध्येच्या तालुकदारीच्या व जमीनदारीच्या हक्कांना घटनेच्या मूलभूत तत्वांत समाविष्ट करून घेण्यास काँग्रेसच्या पुढाऱ्यांनी संमति दिली. त्याचा उल्लेख करून पंडितजी म्हणतात, 'प्रगमनशील लोकांच्या सहकार्यापेक्षां काँग्रेस- पुढाऱ्यांना जमीनदारांचे सहकार्य इष्ट वाटत होते.' या मतभेदामुळे त्या वेळी सरचिटणीसपदाचा राजीनामाहि पंडितजींनी दिला होता. कार्यकारिणीनें तो नामंजूर केला हें निराळे; पण त्यावरून हा नवा मतप्रवाह काँग्रेसच्या राष्ट्रवादी भूमिकेतून किती निराळा होता ते कळून येईल. १९२८ साली पंजाब, मलबार, दिल्ली व संयुक्तप्रांत या चार प्रांतिक परिषदांचे पंडितजी अध्यक्ष होते; त्याचप्रमाणे मुंबई व बंगाल येथील विद्यार्थी परिषदेचेहि ते अध्यक्ष होते. या सर्व पीठांवरून त्यांनी राजकीय स्वातंत्र्याइतकेंच सामाजिक व आर्थिक स्वातंत्र्यहि महत्त्वाचे आहे हा विचार मांडला. ते म्हणतात, 'मुख्यतः जनतेचें लक्ष सामाजिक व आर्थिक फेरबदलाकडे वेधण्याचे काम करण्याची मला हौस वाटे. काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांत व पांढरपेशांत समाजवादी विचार फैलवावा असा माझा बेत होता. कारण राष्ट्रीय चळवळीची धुरा ते वहात होते व त्यांचा राष्ट्रवाद अत्यंत संकुचित होता' (आत्मचरित्र- भाषांतर- ना. ग. गोरे प्रकरण २६). याच ठिकाणीं समाजवादी विचार भारतांत आपल्या आधी अनेक लोकांनी आणल्याचे मान्य करून त्यांनी असे सांगितले आहे की, 'काँग्रेसमध्ये मोठ्या अधिकारावर असलेला मी एक प्रमुख काँग्रेसवाला असल्यामुळे माझ्या समाजवादी मतांना महत्त्व मिळाले.' १९३० सालीं संयुक्त प्रांतांत करबंदीची चळवळ सुरू करावी, असा पंडितजींचा विचार होता.