होते, 'शहरातील व्यापारीवर्ग इंग्रजांच्या मदतीने रयतेचे शोषण करतो आणि त्या पापाबद्दल त्याला एक दिवस परमेश्वराच्या दरबारी झाडा लागेल' असे महात्माजींनी परखडपणे म्हटले. याउलट सावकार, जमीनदार गावगाड्याचे भाग आहेत; शेतकरी- जमीनदार संघर्ष गावचा अंतर्गत मामला आहे; तो गावातल्या गावात सोडवता येईल अशी गांधीवादी भूमिका होती.
स्टॅलिनचे हिंदुस्थानी अवतार
स्वातंत्र्याबरोबर गांधींचा दृष्टिकोन बाजूस हटला आणि समाजवादी विचार सर्वमान्य झाला. स्टॅलिनने सोव्हिएट रशियात मोठ्या शेतकऱ्यांच्या विरुद्ध प्रचाराची वावटळ उठवून अखेरीस त्यांचे टँक बंदुकांच्या साहाय्याने शिरकाण केले. हिंदुस्थानात जहागीरदार-सावकारांना वारेमाप बदनाम करण्यात आले; पण त्यांच्यावर बंदुका चागल्या नाहीत. त्यांना नामशेष केले म्हणण्यापेक्षा 'इंडियन' व्यवस्थेत सामावून घेण्यात आले असे म्हणणे जास्त योग्य होईल.
जमीनदारी केवळ निमित्त
जमीनदारी आणि कुळपद्धती नष्ट करण्याचे कायदे आता इतिहास बनले आहेत. ते योग्य होते किंवा नाही या प्रश्नांना आणि त्याच्यावरील चर्चांना आता फारसा अर्थ उरलेला नाही. या कायद्यांचा परिणाम काय झाला? जमीनदारांचे काही फारसे नुकसान झाले नाही. कूळ कायद्यांचा अमलही असाच तोडका मोडका, म्हणजे शेतीशी सगळ्याच संबंध तुटलेल्या मालकांच्या बाबतीत झाला. विशेषत: बिगर शेतकरी जातींच्या मालकांविरुद्ध झाला.
या कायद्यांची अंमलबजावणी काहीही असो, या कायद्यांमागील भूमिका कितपत बरोबर होती याबद्दल जबर शंका घ्यायला जागा आहे. जमीन हे संपत्तीचे साधन आहे आणि जमिनीच्या वाटपातील विषमता दूर केल्याखेरीज सामाजिक न्याय प्रस्थापित होऊच शकत नाही हा विचार खरा आहे काय ? शेती हे संपत्तीचे साधन, निदान गेल्या शतकाभरात नव्हते, हे आता सर्वमान्य झाले आहे. शेती हे तोट्याने साधन आहे आणि सरकारी धोरणामुळे शेती तोट्याची राहिली हे आता शेतकरी आंदोलनाने स्पष्ट केले आहे. अशा या तोट्याच्या साधनाचे वाटप केल्याने शेतकऱ्यांचे आणि कुळांचे भले होईल याची काहीही शक्यता नव्हती. या कायद्यांच्या अंमलबजावणीचा अनुभव असे दाखवतो की ज्याची जमीन गेली ते सुखी झाले आणि ज्याच्या डोक्यावर जमीन आली ते बरवाद झाले.
या कायद्यांमागील दुसरी भूमिका अशी होती की मोठी मोठी शेते आणि
