महाराष्ट्र आहे हा असा आहे. भगीरथ प्रयत्नांनीसुद्धा तीस टक्क्यांवर जमीन बागायती होऊ शकणार नाही आणि अगदी अत्यधुनिक सिंचनाच्या प्रचंड भांडवली खर्चाच्या योजना अमलात आणल्या तरी महाराष्ट्राचा काही पंजाब होणार नाही. या वास्तवतेचा बोध घेऊन महाराष्ट्रात अर्थव्यवस्था, उद्योगधंद्यांची वाढ, शेतीचे स्वरूप, पिकवायची पिके आणि शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या लोकसंख्येचे प्रमाण यासंबंधी रूपरेषा ठरविली पाहिजे. सरकारने आणि प्रशासनाने आपलेच घोडे मध्ये दामटले नसते तर असा विकास निसर्गत:च झाला असता. तो आजपर्यंत झाला नाही.
आपल्या सर्व आराखड्यातील एका गोष्टीला मात्र माझा सक्त विरोध आहे. हे कार्यक्रम राबविण्यासाठी अधिकारी, अनुभवी तज्ज्ञ, पंचायत समितीचे सभापती, स्थानिक आमदार, बी.डी.ओ., ब्लॉकवार सल्लागार समित्या, सामाजिक, शैक्षणिक व सहकारी आदी क्षेत्रांना प्रतिनिधित्व, त्याखेरीज जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष, खासदार, पक्षांचे नेते इत्यादींचे जिल्हा पातळीवर आणि मुख्यमंत्री यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यस्तरीय समित्यांचे वर्चस्व मोठे भयावह आहे. आपल्या कार्यक्रमाचे नेतृत्व अशा तऱ्हेचे राहिले तर तो कार्यक्रम यशस्वीपणे अमलात येण्याची सुतराम शक्यता नाही. त्यातून फक्त पुढारी, अधिकारी आणि संस्था यांचीच चंगळ होईल. जवाहर रोजगार योजनेचा अनुभव ताजा आहे, तरीही याच मार्गाने शासन जाणार आहे आणि अपयशी होणार आहे याची मला दुःखद जाणीव आहे.
बाहेरून गावात आलेला निधी कार्यक्षमतेने, ठरलेल्या कामासाठी वापरला जाण्याची काहीही शक्यता नाही आणि शेतकऱ्यांचे अशा तऱ्हेची कामे स्वत:च्या ताकदीवर हाती घेण्याचे पिढ्या न् पिढ्यांच्या शोषणामुळे सामर्थ्य नाही. शेतीची संरचना (infrastructure) भांडवलनिर्मितीच्या अभावानेच नष्ट झाली आहे. याला खरा कार्यक्षम उपाय म्हणजे शेतीमध्ये भांडवलनिर्मिती होऊ देणे हाच आहे. नव्या शासनाची खुली अर्थव्यवस्था शेतीलाही लागू केली तर हे आपोआप घडून येईल. त्याला किती वर्षे लागतील कोणास ठाऊक?
तातडीने दुष्काळ हटविण्यासाठी काही कामे गावोगावच्या शेतकऱ्यांनी हाती घ्यावी अशी प्रामाणिक इच्छा असेल तर त्यासाठी काही वेगळी व्यवस्था लागेल. याकामी सरकारने सैरभैर पैसा उधळण्यापेक्षा, सहकारी संस्थांतील
