हे पान प्रमाणित केलेले आहे.
सर्वांना समान गुणवत्तेचे व विकासाच्या समान संधीचे शिक्षण उपलब्ध करून देणे ही शासनाची मूलभूत जबाबदारी होय. कल्याणकारी राज्यव्यवस्थेत ते अपेक्षित असताना जर शासन शिक्षणाविषयी निर्गुतवणुकीचे धोरण स्वीकारेल तर ते घड्याळाचे काटे उलटे फिरल्यासारखे होईल. हा देश । २०२० साली महासत्ता व्हायचा तर ३ ते १८ वयोगटातील सर्वांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण मिळणारा सर्वसमावेशक व सर्वंकष कायदा होणे कालसंगत उचललेले पाऊल ठरेल.
◼◼
५ फेब्रुवारी, २०१०
