त्यातून धनदांडग्यांची शैक्षणिक मक्तेदारी (Monopoly) निर्माण होऊ पाहते आहे. चेन्नई घोषणापत्र' या असामाजिक, विषम शिक्षण रचनेविरुद्धचा जिहाद आहे.
चेन्नई घोषणापत्र' केवळ विरोध करून थांबत नाही तर येऊ पाहणा-या वर्तमान विषम शिक्षण पद्धतीस ‘समान शालेय शिक्षण पद्धती'चा सकारात्मक पर्यायही सुचवित आहे. त्यानुसार कार्यक्षेत्रात निकटवर्ती शाळा (Neighbourhood School) असतील. तिथे निकट निवासी क्षेत्रातील सर्व विद्याथ्र्यांना प्रवेश मिळेल. सर्वांना समान शिक्षण मिळण्याची शाश्वती असेल. या शाळा शासन चालवेल व त्याचा खर्चही शासन करेल, असे शिक्षण किमान १२ वी पर्यंत मिळेल तर भेदरहित शिक्षणातून भेदरहित समाज (Classless Society) निर्माण करणे शक्य होईल. ही काही कवी कल्पना नाही. अमेरिकेत अशा शाळा, शिक्षण अस्तित्वात असून रूढ आहे. पदवी शिक्षणापर्यंत ‘समान शिक्षण' धोरण शासन राबवेल तर आज भारतास प्रांतवाद, भाषावाद, भ्रष्टाचार इ. चा जो विळखा आवळतो आहे, त्यातून देशाची मुक्तता होऊन राष्ट्रीय शिक्षणाचे सर्व हिताचे धोरण अमलात येईल.
यासाठी चेन्नई घोषणापत्र महाराष्ट्रातील प्रत्येक नागरिकांच्या हातात जाईल तर सन २०१४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत नागरिकच या प्रश्नावर मत देण्यास सज्ज होतील असा निखळ दृष्टिकोण निर्माण करण्याची ताकद या घोषणापत्रात आहे. सर्वसामान्यांच्या खिशास परवडणारे असे शिक्षण हवे, तसे ते सर्वसामान्यांच्या बौद्धिक क्षमतेचे व आकलनाचेही असणे आवश्यक आहे. इंग्रजी माध्यमांच्या हव्यासाने व टी.व्ही. चॅनल्सच्या माध्यमातून भाषेची जागतिक मक्तेदारी निर्माण केली जात आहे. इंग्रजी ज्ञानभाषा आहे' असा धूर्त प्रसार करून अन्य भाषांना मरण बहाल करण्याचा छुपा अजेंडा लपून राहिला नाही. इंटरनेट, टी.व्ही. चॅनल्स, मोबाईल, उच्च शिक्षण, संदर्भ ग्रंथ, विश्वकोश इ. ज्ञानसामग्री इंग्रजीत निर्माण होईल असे एकीकडे पाहायचे. दुसरीकडे इंजीनिअरिंग, मेडिकल, लॉ इ. शिक्षणाचे व त्याच्या व्यवहाराचे (Practice) माध्यमही इंग्रजी राहील असे पाहायचे ही ज्ञानाची धूर्त व्यूहरचना सर्वसामान्यास शिक्षणाच्या चक्रव्यूहात तोंडावरच अडविण्याचा (खरे तर तोंडघशी पाडण्याचा!) डाव आहे, हे केव्हातरी एकदा आपण समजून घ्यायलाच हवे.
शिक्षणाच्या गुणवत्तेच्या नावावर ते तंत्रज्ञानाधारित विकसित करायचे व तंत्रज्ञान इतके महाग ठेवायचे की सामान्य माणूस त्याचे केवळ स्वप्नच
