एप्रिल मे २००९ मध्ये लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका होतील अशी चिन्हे दिसत आहेत. फेब्रुवारीच्या मध्यास संसदेचे या वर्षीचे शेवटचे सत्र बोलावले जाईल. नव्या वर्षाच्या शासकीय खर्चाच्या तरतुदीसाठी जुजबी अंदाजपत्रकाला लोकसभेने मान्यता दिल्यानंतर लोकसभा भंग करण्यात येईल आणि १५व्या लोकसभेच्या निवडणुकांची घोषणा करण्यात येईल असे अनुमान करावयास हरकत नाही.
पहिल्या गणतंत्राची पडझड
२०१० मध्ये देशाच्या राज्य घटनेला ६० वर्षे पुरी होतील. लोकशाही, समाजवाद आणि सर्वधर्मसमभाव या स्तंभांवर आधारलेले भारताचे संविधान आणि पहिले गणराज्य कोलमडून पडत आहे हे उघड आहे. भारतीय मतदारांच्या सुजाण कर्तव्यदक्षतेवर साऱ्या देशाचे भवितव्य अवलंबून आहे. या निवडणुकीच्या निकालांमुळे भारत संपन्न महासत्ता होणार, की भारताचे तुकडे तुकडे होऊन विनाश होणार याचा निर्णय मतदारांनी करावयाचा आहे.
गणतंत्राचा पहिला स्तंभ लोकशाही. देशात नियमितपणे निवडणुका घेतल्या जातात, त्यात फारसा हिंसाचार वगैरे होत नाही याचे सर्व श्रेय निवडणूक आयोग आणि सुरक्षा दलांना आहे. अन्यथा, देशातील लोकशाही कधीच अस्त पावली आहे.
लोकसभा, विधानसभा या परस्परसंवादाने निर्णय करण्याच्या संस्था राहिल्या नाहीत. पक्षबदलविरोधी कायद्यामुळे सर्वच पक्षांत श्रेष्ठींची हुकूमशाही चालू झाली आहे. संसदेत किंवा विधीमंडळात कोणी महान अभ्यासक विद्वान, वाक्पटू सदस्य चर्चेत भाग घेण्यास उभा राहिला, विषयाची मांडणी करताना व्यापक आकडेवारी आणि माहिती यांच्या आधाराने आणि अमोघ तर्काने बिनतोड असा
