पान:पोशिंद्याची लोकशाही (Poshindhyanchi Lokshahi).pdf/१६२

दलितांना नोकऱ्या मिळणं तर शक्य नाही. मग ते म्हणणार, की नोकऱ्या वाढल्या पाहिजेत, आम्हाला रोजगाराचा हक्क मिळाला पाहिजे. आम्ही फक्त सातवीपर्यंत शिकलेलो असलो तरी, आम्हाला दोन ओळीही नीट लिहिता येत नाहीत, हे खरं असलं तरी आम्हाला नोकऱ्या मिळाल्या पाहिजेत आणि अशा नोकऱ्या फक्त सरकारच तयार करू शकतं.
 दलित चळवळ ही शहरअपेक्षी झाली. आंबेडकरांनी दलितांना सांगितलं, "शहरांकडे चला, संघटित व्हा, सुशिक्षित व्हा आणि नोकऱ्या मिळवा," असा त्याचा अर्थ झाल्याबरोबर दलित चळवळीचा पहिला संबंध यांची गाठ घालून द्यायला सुरुवात झाली. त्याचं कारण असं, की गेल्या शंभर वर्षांमध्ये शोषितांचा प्रश्न कुणीही मांडायचा झाला तरी त्याचा सिद्धांत घेण्याकरिता मार्क्सकडे नजर टाकल्याखेरीज काही गत्यंतर आहे, असे कुणाला वाटत नाही. अशा तऱ्हेनं दलित चळवळ ही समाजवादी चळवळीचा एक भाग बनली आणि ती पुढे "खुल्या व्यवस्थेमुळं गरिबांचे-लहान शेतकऱ्यांचे काय होईल?" यापेक्षा "जर सरकारच्या हातातील सत्ता जाऊन नोकऱ्या कमी होतील आणि मागासवर्गीय समाजाच्या 'सोयी'चे प्रश्नही सुटेनासे होतील," या चिंतेत पडली. परिणाम असा झाला, की वर आलेल्या या समाजानं खालच्या समाजापर्यंत राखीव जागांचे फायदे पोहोचू दिले नाहीत. शिवाय, तो खुलेपणाचा विरोधक बनला. खुलेपणामुळं खालच्या समाजातला जो उत्पादक वर्ग आहे त्याच्या उत्पादनांना योग्य किंमत मिळून त्याच्या उन्नतीचा मार्ग खुला झाला असता. ते होण्याऐवजी ठराविक लोकांनाच राखीव जागांचा फायदा मिळून सवर्णांचे चमचे तयार झाले. वीस वर्षांकरिता ठेवलेल्या राखीव जागा चाळीस वर्षांकरिता झाल्या, साठ वर्षांकरिता झाल्या. आता हे कायमचंच आहे, असं सगळे लोक धरून चाललेले आहेत. त्याला काही अंत दिसत नाही. उलट, त्यांच्या नावानं राजकारण करण्याचा प्रयत्न केला, त्यातून जी सर्व दलित समाजाची मागणी असायला पाहिजे होती, त्या मागणीला विरोध करणारे नेते तयार झाले. अशा रीतीने दलित समाजाचं अर्थकारण अस्ताव्यस्त झालं.
 सर्व दलित समाजाच्या, गरिबांच्या, पीडितांच्या चळवळी खुलीकरणाच्या विरुद्ध जाताहेत. आदिवासींकरिता काम करणारे-मग त्या मेधा पाटकर असोत, की आणखी कुणी असो खुलेपणाला विरोध करणारेच आहेत. स्त्रियांच्या चळवळीचाही खुलीकरणाला विरोध आहे. बीजिंग परिषदेमध्ये त्यांनी जाहीरच केलं, की आम्हाला हे स्वातंत्र्य-बिंतत्र्य काही नको. आमचा त्याला विरोध

पोशिंद्यांची लोकशाही / १६४