पान:पोशिंद्याची लोकशाही (Poshindhyanchi Lokshahi).pdf/१२२

अभिभाषणाचे लेखक सरकारच परागंदा झाले, आता पुढे काय होणार? आभारदर्शक ठराव मांडला जाणार किंवा नाही? का राष्ट्रपतींनी अभिभाषण केले; पण संसदेने त्याची नोंदही घेतली नाही अशी विचित्र परिस्थिती राहणार? यापलीकडे जाऊन, राष्ट्रपतींच्या भाषणात काही दुरुस्त्या सुचवणारा ठराव कोणत्याही सदनाने संमत केला किंवा विचारार्थ घेतला, तर केवढी अवघड परिस्थिती तयार होऊन बसेल!
 स्पष्ट बहुमत असलेले पक्ष संसदेत असण्याचा जमाना आता संपला. यापुढे सरकारच्या स्थापनेबद्दल अवघड आणि नाजूक प्रश्न वारंवार समोर येतील. यासंबंधी स्पष्ट विचार झाला नाही, तर कोणाचेही स्पष्ट बहुमत नसलेली लोकसभा म्हणजे देशावर कोसळलेले काही भयानक संकट आहे, अशी एक भावना सर्वत्र रूढ होईल. लोकसभेच्या सभागृहात काही खासदारांनी जी वर्तणूक दाखवली, ती चालू राहिली तर संसदीय लोकशाहीविषयी जनतेच्या मनात अनादर तयार होईल आणि असल्या लोकशाहीपेक्षा ठोकशाहीच बरी असे चांगले भले सज्जन लोकसुद्धा म्हणू लागतील. हा मोठा गंभीर असो किंवा नसो, लोकशाहीपेक्षा जास्त चांगली राजकीय प्रणाली नाही, याबद्दल यत्किंचितही शंका निर्माण होता कामा नये. अन्यथा, हिटलरच्या उदयकाळात लोकशाही संस्थांविषयी जशी घृणा जर्मन मानसात तयार झाली, त्याच इतिहासाची पुनरावृत्ती येथे होण्याचा धोका स्पष्ट आहे.
 ज्याला 'त्रिशंकू' म्हणतात तशी लोकसभा संकट नाही, फार फार तर ती इष्टापत्ती आहे अणि सर्व संबंधितांनी जबाबदारीची पुरेशी जाणीव दाखवली, तर 'त्रिशंकू' म्हणून अवहेलना केली जाणारी संसद, ही खरीखुरी लोकसभा असेल; जिवंत मंच असेल; चर्चा करण्याचा, एकमेकांना आपले म्हणणे पटवण्याचा प्रयत्न करण्याची ती जागा होऊ शकेल. विल्यम पीट, बॅरिस्टर नाथ पै यांच्यासारख्या अभ्यासू विचारवंत संसदपटूंना आपल्या वक्तृत्वाच्या प्रभावाने संसदेवर, खासदारांवर आणि जनमानसावर प्रभाव पाडण्याची संधी मिळवून देणारी 'त्रिशंकू' लोकसभा ही खरीखुरी लोकसभा असेल; पंतप्रधानांच्या आदेशाने शिक्का मारणारे ते यंत्र नसेल. स्वतंत्र भारत पक्षाच्या निवडणूक प्रचारात ही भूमिका आग्रहाने मांडण्यात आली होती. विश्वासदर्शक ठरावाच्या चर्चेत अशी काही लक्षणे दिसली नाहीत. लोकसभेतील भाषणांमुळे, युक्तिवादामुळे एकाही बिगर भाजप सदस्याचे मतपरिवर्तन झाले नाही. तेरा दिवसांच्या या काळात सर्वमान्य कार्यक्रमाच्या आधाराने सहमती करण्याचा प्रयत्न आम्ही केला, असे

पोशिंद्यांची लोकशाही / १२४