देशाकडे आज परकीय चलनाचा बऱ्यापैकी साठा जमला आहे, हे खरे; पण त्या आधाराने आर्थिक व्यवस्थेत मोठी सुधारणा झाली आहे, असा अर्थ कोणी लावला, तर त्याला राजकारणी म्हणावे लागेल, अर्थशास्त्री नाही.
अनिवासी भारतीय आणि इतर गुंतवणूकदार यांना येथे मोकळेपणाने पैसे पाठविण्याची संधी बऱ्याच काळाने उपलब्ध झाली आणि त्यामुळे परकीय चलनाचे लोंढे येथे आले. भारतातील व्याजदर चढते असल्याने, येथे पैसे ठेवणे किफायतशीर आहे. त्यामुळे गंगाजळी फुगली आहे. परकीय चलनाच्या साठ्यात आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील शिलकीने काही भर घातलेली नाही. निर्यात वाढली हे खरे; पण आयात त्याहीपेक्षा जास्त वाढली. कारखानदारी मालाची निर्यात करणे इथल्या उद्योजकाला कठीण जाते. बेकार व महागडा माल येथील मक्तेदारी बाजारपेठेत खपवता येतो, परदेशांत त्याला कोण विचारतो ? ५० वर्षांच्या समाजवादानंतर भारत आजही कच्चा माल पिकवणाराच देश आहे. समाजवादी नियोजनाच्या काळापासून कच्च्या मालाच्या सर्व निर्यातीवर बंधने आहेत. थोडक्यात, जो माल आपण जगाला विकू शकतो, तो विकायची परवानगी नाही. परिणामतः रुपयाची परकीय चलनातील किंमत कितीही घटली, तरी आयातीपेक्षा निर्यात जास्त होण्याची शक्यता नाही. म्हणजे, सरकारी धोरण सावरले नाही, तर रुपयाची घसरण चालूच राहणार. डॉलरची बरोबरी सांगणारा रशियन रुबल अक्षरशः कवडीमोल झाला, त्याप्रमाणेच रुपयाची गती सुरू आहे. निवडणूक संपेपर्यंत रुपयाची घसगुंडी तात्पुरती थांबविण्यात आली आहे. आज ३५ रुपयांना एक डॉलर हा भाव कसाबसा टिकवून ठेवण्यात आला आहे. निवडणुकीनंतर राजकीय अस्थैर्य तयार झाले आणि खंबीर धोरण अवलंबिले गेले नाही, तर ६० रुपयांना डॉलर किंवा दीड सेंट म्हणजे एक रुपया, अशी परिस्थिती तयार होणे अटळ आहे. निवडणुकींना सामोरा जाणारा देश अशा प्रकारच्या संकटाच्या सावलीत आहे. दुर्दैवाने याची जाणीव पुढाऱ्यांनाही नाही आणि मतदारालाही नाही.
शाळकरी मुलांना फुकट जेवणे, झुणका-भाकर फुकट, घरे फुकट, रोजगारबेरोजगार भत्ता असल्या आचरट आश्वासनांची खैरात सगळेच पक्ष करत आहेत. समाजवादाच्या पतनाने भांबावून गेलेल्या मतदारालाही काय करावे, हे समजेनासे झाले आहे. 'समाजवादा'ची जागा 'हिंदुत्व' घेत आहे. विकासाचे आणि समाजवादाचे नाव घेऊन, सरकारशाही माजवावी, हा नेहरू कार्यक्रम फसला आहे. तो पुढे चालू ठेवणे शक्य नाही; पण म्हणून काही समाजवादाचे लाभधारक
