कलेक्टरांच्या आदेशाप्रमाणे ज्यांनी स्थळ पाहणी करून महादूची जमीन जाणा-या पाझर तलावाची अलाईनमेंट चुकीची आहे असा अहवाल दिला होता, ते रोजगार हमी शाखेचे कार्यकारी अभियंताही सेवानिवृत्त झाले होते, तर ज्यांनी मूळचा सर्व्हे व अलाईनमेंट बदलली, ते जिल्हा परिषदेच्या सिंचन विभागाचे उपअभियंता बढती मिळवून कलेक्टर कचेरीतच रोजगार हमी विभागात कार्यकारी अभियंता म्हणून रुजू झाले होते. त्यांचा ताजा अहवाल महादूच्या विरुद्ध व दाजिबांच्या बाजूने होता.
आता महादृच्या हाती एकच उरलं होतं. भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत जमिनीची कामं करायला संमती न देणं, आणि जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या कोटात भूसंपादन प्रक्रियेला आव्हान देऊन 'जैसे थे' चा आदेश मिळवणं; पण वकिलांची फी परवडणारी नव्हती, म्हणून अजूनही महादू त्या दिशेनं गेला नव्हता !
यावर्षी रबीची पिके हातची गेल्यामुळे फेब्रुवारी - मार्चपासूनच रोजगार हमीच्या कामाची मागणी सुरू झाली. पुन्हा तहसीलदारांचा प्रयत्न, महादूचा ठाम नकार आणि मग तातडीने भूसंपादनाची सुरू झालेली कार्यवाही...
दाजिबानं पुन्हा महादूवर दबाब यावा आणि तो कोलमडून पडावा म्हणून पुन्हा त्याच तंत्राचा व अस्त्राचा वापर केला. मजुरांचा मोर्चा त्याच्या घरावर नेण्यात आला व त्यानं राजीखुशीनं जमिनीची संमती लिहून देऊन पाझर तलावाचं काम सुरू नाही करू दिलं तर त्याला गावक-यांच्या सामुदायिक बहिष्काराची धमकी देण्यात आली.
महादू संमती देणं शक्य नव्हतं, तेव्हा गावक-यांनी त्याच्याविरूद्ध बहिष्कार पुकारला.
त्यानं तहसीलदारांकडे धाव घेतली. पण तेही आता बदलले होते. हे पहा कांबळे, कुठली गोष्ट किती ताणावी यालाही काही मर्यादा असते ! दोनदा पाझर तलावाची अलाईनमेंट बदलली, या साऱ्या तांत्रिक बाबी असतात. पण अस वाटतं की, तुम्ही राईचा पर्वत करीत आहात. ठीक आहे, तुमची संमती नाही म्हणून यावर्षी पाझर तलावाचं काम होऊ शकणार नाही; पण भूसंपादनाची कार्यवाही सुरू झाली आहे. पुढील वर्षी रीतसर जमीन ताब्यात येईलच, तेव्हा तुम्ही काय कराल? कोर्टबाजी? हायकोर्टाचा स्टे? तो तुमचा अधिकार आहे कांबळे; पण यामुळे काम नसल्यामुळे उपाशीपोटी मजुरांनी तुमच्याशी चिडून जाऊन असहकार पुकारला तर त्यांना का म्हणून दोष द्यायचा? मी त्याला जातीयवादी दृष्टीने घातलेला सामाजिक बहिष्कार म्हणणार नाही.'
सुन्न होऊन महादू ऐकत होता.
'तुम्ही म्हणत असाल तर मी तुमची तक्रार ठेवून घेतो. गावातही येतो, लोकांना समजावून सांगतो. त्यांनी ऐकलं नाही, बहिष्कार उठवला नाही तर पोलीस कार्यवाही पण करीन. तुम्ही बोट दाखवाल त्या एकेका व्यक्तीला अटक करायला
