प्रश्नांकडून ज्यांचे ते प्रश्न सुटले आहेत, त्यांच्या भावनात्मक वा अस्मितेच्या प्रश्नांकडे वळणे याही गोष्टी या नव्या वास्तवाचे परिणाम सांगणाऱ्या आहेत. विकासाच्या योजनांचे क्षेत्रीय (वर्गीय वा जातीय स्वरूपाहून वेगळे ) स्वरूप या संदर्भात विचारात घेतले, की त्यांचा लोकसंख्येच्या बदलत्या स्थिती व स्वरूपावरील परिणामही वेगळा दिसू लागतो. लोकशाही ही जात, धर्म, पंथ, क्षेत्र व वृत्ती यांच्या कडा बोथट करणारी व्यवस्था आहे, असे म्हटले जाते. ती फक्त माणसांचा विचार करते. त्यांच्या जन्मदत्त विशेषांचा विचार करीत नाही. लोकसंख्येचे आताचे स्थित्यंतर व स्वरूपांतर हे या विषयाच्या अभ्यासकांना व विशेषतः त्यातील प्रचारकी भूमिका घेणाऱ्यांना बरेच काही शिकवू शकणारे आहे भारत हा मोटारींची निर्यात करणारा जगातला चौथ्या क्रमांकाचा ( त्या बाबतीत चीनला मागे टाकलेला) देश आहे. 'सर्वाधिक वेगाने स्वतःचा आर्थिक विकास करणारा लोकशाही देश' म्हणूनही त्याला जगात ● मिळाली आहे. या स्थितीत आपला सामाजिक वाद- विचार जातीपातीचा न राहता समाजाच्या नव्या संरचनेचा, रस्ते, पाणी, वाहतूक, मेट्रो व निवासव्यवस्था इत्यादीसंबंधीचा असेल व तो सध्याच्या विचारांच्या क्षेत्राहून (पान ३६८ वरून) मोठ्या व्यवसायालासुद्धा तो चालवायला एक मार्गदर्शक मंडळ (बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स) असतं. तेसुद्धा इतर तज्ज्ञांचा सल्ला घेऊन मार्गदर्शन करतात. म्हणूनच यटांच्या मार्गदर्शक मंडळावर असलेल्या सभासदांत वाडिया, बिर्ला, महिंद्रा अशी नावं दिसतात, हे मार्गदर्शक मंडळ व्यवस्थापकीय अधिकारी नेमून त्यांच्यामार्फत दैनंदिन कारभार चालवतात. पण मार्गदर्शक मंडळालासुद्धा अनिर्बंध अधिकार नसतात. मंडळाचे सभासद कितीही प्रसिद्ध, वजनदार आणि आदरणीय व्यक्ती असल्या तरीही अतिमहत्त्वाच्या मुद्द्यावर त्यांना भागधारकांची संमती घेणं आवश्यक असतं. महाराष्ट्रातील जनतेचं सरकार चालवताना त्यावर अंकुश ठेवायला भागधारक म्हणजे मराठी मतदार, दुर्दैवाने भागधारक म्हणजे मतदार नव्हे, तर आम्हीच आमदार-खासदार असं मानलं जातं. आणि म्हणूनच स्वतःचे पगार, भत्ते वगैरे वाढवून घेणं, शहाबानूसारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या विषयावर जनतेला विश्वासात न घेता स्वतःच निर्णय घेणं, असे प्रकार होतात. अतिमहत्त्वाच्या प्रश्नावर लोकमत अजमावणं ही वाटते तेवढी कठीण गोष्ट नाही. आपली निवडणूक यंत्रणा ते सहज करू शकेल इतकी सक्षम आहे. आज क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी आणि इतर खेळांतही 'कोच' असतात. विद्यापीठात व्हिजिटिंग लेक्चरर्स बोलावतात. मोठमोठे प्रकल्प उभारणं, असलेल्या प्रकल्पांचा विस्तार करणं, मोठे पूल बांधणं यांसारख्या कामालासुद्धा 'ग्लोबल टेंडर' मागवतात. सर्वच क्षेत्रांत हे चालू आहे. मग राजकारणात आपल्या पक्षाला सार्वत्रिक निवडणुकीत निर्णायक बहुमत मिळालं, तरीही इतर पक्षांची मदत घ्यायला नकार का ? ३७६ निवडक अंतर्नाद वेगळा असेल. वाढलेला मध्यमवर्ग, लोकसंख्येचे होणारे शहरीकरण, कृषिप्रधान देशाचे होत असलेले औद्योगिकीकरण या बाबी समाजाचे पूर्वीचे व आताचेही अनेक प्रश्न निकालात काढणाऱ्या वा विस्मृतीत यकणाऱ्या आहेत. दलित सवर्ण संघर्ष, गरीब-श्रीमंत यांच्यातील तणाव किंवा माओला घातक वाटणारी शहर व खेडी यांच्यातील शोषणप्रधान व्यवस्था यांतल्याही अनेक गोष्टी यामुळे इतिहासजमा होतील. तशाही आताशा त्या धूसर झाल्या आहेत आणि त्या टिकवून ठेवायला अनेकांना जोरात बोलावे व टोकाचे लिहावे लागत आहे. वाढणारा व सुखवस्तूपण जपणारा नवा मध्यमवर्ग आजही एकजातीय नाही. पुढेही तो सर्ववर्गीयच असणार आहे. त्याचे शौक आणि राहणीमान सारखेच राहणार आहेत. ही प्रक्रिया आणखी गतिमान करायची, तर औद्योगिकीकरणाचा वेग, अर्थकारणाचे खुलेपण आणि गुंतवणुकीच्या अधिकाधिक शक्यता कायम राहतील, याची काळजी नेतृत्वाला घ्यावी लागेल व त्याला विरोध करणारे गतिरोधाचे राजकारणही थांबवावे लागेल. त्याच वेळी समाजातील विसंगती घालविणे आणि त्यातल्या सुसंगतींवर अधिक भर देणे हे समाजधुरीणांचेही कर्तव्य ठरणार आहे. (जानेवारी २०१३) या संदर्भात माजी पंतप्रधान कै. विश्वनाथ प्रताप सिंग यांची एक आठवण सांगण्यासारखी आहे. निवडणुकीत निर्णायक बहुमत न मिळाल्याने, एक राष्ट्रीय सरकार स्थापन करावं अशी त्यांनी सूचना केली. या संकल्पनेला सर्वच पक्षांनी विरोध केला. त्यांचं सर्वांचं म्हणणं पडलं, की असं सरकार चालणार नाही, कारण निरनिराळ्या मुद्द्यांवर सर्व पक्षांचं एकमत होणं शक्य दिसत नाही. विश्वनाथ प्रताप सिंग यांनी या आक्षेपाला दिलेलं उत्तर खूपच मार्मिक होतं. ते म्हणाले, "खेडीपाडी, शहरं, लहान-मोठी गावं, सर्व चांगल्या रस्त्यांनी जोडली गेली पाहिजेत, याला कोणत्या पक्षाचा विरोध आहे? सर्व जनतेला नळाचं पाणी मिळालं पाहिजे, याला कोणत्या पक्षाचा विरोध आहे ? गरिबांना मोफत आरोग्यसेवा खेडोपाडी पोहोचली पाहिजे, याला कोणत्या पक्षाचा विरोध आहे? शंभर टक्के जनता साक्षर झाली पाहिजे आणि प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण सर्वांना विनामूल्य मिळालं पाहिजे, याला कोणत्या पक्षाचा विरोध आहे? विजेची टंचाई गेली पाहिजे व ती मुबलक प्रमाणात उपलब्ध झाली पाहिजे, याला कोणत्या पक्षाचा विरोध आहे? धान्योत्पादनात देश स्वावलंबी झाला पाहिजे, याला कोणाचा विरोध आहे? अशा कितीतरी अतिमहत्त्वाच्या गोष्टी आहेत, त्यावर आपण आधी लक्ष देऊ या, इतर बाबी नंतर बघता येतील.” कदाचित या संकल्पनेतून 'दुसऱ्या पक्षाच्या' सरकारने केलेल्या कृतीच्या विरोधात लढे उभारण्याचे प्रसंग थोडे तरी कमी होतील, हे लढे कोणत्या उद्दिष्टांकरता आहेत, हे स्पष्ट होईल आणि ते साध्य करण्याकरता कधी ना कधी इतर व्यक्ती व संघटनांची मदतही मिळू शकेल. (मार्च २००९)
