पेरियर नदीचा काठ
कोचीनपासून चाळीस मैलांवर पेरियर नदीच्या काठी एका सामुदायिक शेती संस्थेचे गेल्या आठवड्यात उद्घाटन झाले आहे. (टाईम्स ऑफ इंडिया-दिनांक ४ एप्रिल.)
या प्रयोगाकडे प्रथमपासून आपण बारकाईने लक्ष पुरवायला हवे. या नव्या प्रयोगाचे सहानुभूतीने परीक्षण-निरीक्षण व्हायला हवे. आपल्याकडे, महाराष्ट्रात ही चळवळ रूजविण्याची शक्यता अजमावून पाहिली पाहिजे. सरकारी व बिनसरकारी अशा दोन्ही पातळींवरून या प्रयोगाची चिकित्सा, अभ्यास आपण सुरुवातीपासूनच चालू ठेवला पाहिजे. दिल्लीहून एखादा फतवा निघाला, की तेवढ्यापुरती थातुरमातुर धावपळ करून, ग्रामीण भागात काही सुधारणा लागू करण्याची आपली पद्धत थोडी बदलायला हवी. दुष्काळ पडला की, शंभर वर्षांपूर्वीची साहेबाच्या राज्यातली उपाययोजना हाती घेऊन, दुष्काळावर मात करीत असल्याची फुशारकी आपण किती काळ मारीत राहणार आहोत ? दुष्काळ आला की नको ते रस्ते करण्याचे, नको तेवढी खडी फोडून ठेवण्याचे अनुत्पादक काम आपण वर्षानुवर्षे चालूच ठेवलेले आहे. आता एकदम नवीन, क्रांतिकारक शोध लावल्याच्या अविर्भावात ‘कामे उत्पादक हवीत' अशी हाकाटी चहूबाजूंनी सुरू झालेली आहे. गेल्या शतकाच्या अखेरीस न्या. रानडे यांच्या सार्वजनिक सभेनेही ही एक सूचना तात्कालिक ब्रिटिश राज्यकर्त्यांपुढे ठेवलेली आपल्याला दिसेल. तेव्हा या सूचनेतही नवीन, क्रांतिकारक वगैरे आता काही नाही. शब्द थोडे बदलले आहेत एवढेच. साधे व्यवहारज्ञान असलेला कुणीही नेता, अभ्यासक हेच सुचविल, की बाबांनो, ज्या कामांचा उपयोग नाही ती कशाला काढता ? कशासाठी या कामांवर कोट्यवधी रुपये खर्च करता ? दुष्काळ पुन्हा येणार नाही अशी काही कामे काढा. ग्रामीण भागाचा कायापालट घडवून आणण्याची एक संधी, एक इष्टापत्ती या दृष्टीनेही दुष्काळाकडे पाहता येते. शासनकर्त्या पक्षाने ही संधी राबवली तर उत्तमच आहे. पण विरोधी पक्षांनीही या दृष्टीने विचार करायला, चळवळ संघटित करायला हरकत नाही. त्यादृष्टीने केरळ राज्यातील वरील सामुदायिक शेती संस्थेच्या प्रयोगाचा आपल्याला खूपच उपयोग होण्यासारखा आहे.
