प्रमाणात, त्या त्या ठिकाणच्या सत्तेचा आणि संपत्तीचा त्याचा न्याय्य वाटा त्याला ताबडतोब दिला गेला पाहिजे. याअलिकडचे कुठलेही थातुर मातुर उपाय चालणार नाहीत.
उदाहरणार्थ--
शहादे तालुका हा आदिवासी तालुका म्हणून ओळखला जातो. एकूण सुमारे एक लाख वसतीपैकी पन्नास ते साठ हजार लोक आदिवासी आहेत. तालुक्यातील एकूण जमिनींपैकी पन्नास ते साठ टक्के जमिनीवर आदिवासींची प्रत्यक्ष मालकी असायला हवी. ती आज आहे का ? सामाजिक-आर्थिक न्याय आदिवासींना मिळतो आहे, हे ठरविण्याची ही आजच्या काळातील मुख्य कसोटी राहील. कारण जमिनीशिवाय संपत्ती उत्पादनाचे दुसरे महत्त्वाचे साधन अद्याप या भागात निर्माण झालेले नाही.
या तालुक्यात खर्च होणारा किती टक्के सरकारी पैसा आदिवासी-भूमिहीन-शेतमजूर यांच्यासाठी खर्च होत आहे ?
कर्ज वाटपाचे प्रमाण लोकसंख्येच्या प्रमाणाशी मिळते जुळते आहे काय ? सामाजिक-आर्थिक न्याय ठरविण्याची ही आणखी एक कसोटी मानता येईल.
राजकीय सत्तेचे वाटप आज अस्तित्वात आहे. लोकसंख्येच्या प्रमाणात जिल्हा परिषदांपासून लोकसभेपर्यंत आदिवासींना राखीव अशा जागा आहेत. पण सामाजिक-आर्थिक न्यायाचा पाया नसल्याने हे लोकप्रतिनिधित्वाचे अधिकार पोकळ राहिलेले आहेत. असून नसून सारखेच आहेत. कुणाच्या तरी हातातले बाहुले म्हणून हे आदिवासी आमदार-खासदार आणि जि. प. सदस्य इकडून तिकडे फिरवले जातात, वापरले जातात. आदिवासींवर होणाऱ्या अन्यायांविरुद्ध आवाज यांचेपैकी एकाने तरी उठवला आहे का ? म्हसावद प्रकरणी येथल्या आदिवासी आमदारांचा मुलगाच पकडला गेलेला आहे. आपला मुलगा विनाकारण या प्रकरणात ओढला गेलेला आहे हे या आमदारांचे ठाम मत. पण हात चोळत बसण्यापलीकडे ते काही करू शकत नाहीत. आम्हीच त्यांना बैठकीत सांगत होतो : 'अहो ! असेंब्लीत हा सगळाच प्रश्न काढा. इतर पक्षांच्या आमदारांनाही भेटा. तुम्ही गप्प का राहता ?' काय परिणाम झाला आमच्या या सांगण्याचा तो दिसेलच. पण सामाजिक-आर्थिक सत्तेतील सहभागाशिवाय राजकीय सत्तावाटपाला काही अर्थ नाही, हे ध्यानात घेण्यासाठी हे एक उदाहरण पुरेसे आहे.
या दिशेने या भागातील ढळलेला समतोल पुन्हा स्थापन करण्याचे प्रयत्न झाले तरच शांतता आणि सुव्यवस्था येथे नीट नांदू शकेल. सरकारचे लॉ अॅण्ड ऑर्डरवाले आणि सर्वोदयाचे शांतियात्रिक हे अगदी काठाकाठावर चालत आहेत. सरकारचा दृष्टिकोन बदलण्याची शक्यता आज तरी कमी वाटते. पण सर्वोदयी कार्यकर्त्यांनी या
