काहीच नक्की नसलेलं जग : वेश्यागृहे
ही गोष्ट १९९०-९२ ची असावी. मी त्या वेळी महाराष्ट्र राज्य परिवीक्षा व अनुरक्षण संघटनेचा सरकारनियुक्त अध्यक्ष होतो. ही संस्था म्हणजे सरकार व समाजाने मिळून समाजकार्य करण्याचे व्यासपीठ होतं. राज्यातल्या अनाथ, निराधार व बालगुन्हेगार, हरवलेली मुले, अल्पवयीन वेश्या, देवदासी, कुष्ठपीडित, दुभंगलेल्या कुटुंबातील मुले-मुली, कुमारीमाता, अनौरस बालके, परित्यक्ता, भिक्षेकरी असं संगोपन, संरक्षण, सुसंस्कार, शिक्षण, पुनर्वसनाची गरज असलेल्या हजारो मुले, मुली व महिलांचं हे राज्यभराचं मोठं कुटुंबच होतं. अनाथाश्रम, बालिकाश्रम, महिलाश्रम, रिमांड होम, बालगृह, अनुरक्षण गृह अशा संस्थांची ही मध्यवर्ती संघटना. तिथे सामाजिक कार्यकर्ते व शासकीय अधिकारी मिळून एकदिलाने काम करायचे. संस्थांचं एक रुटीन कार्य असायचं. ते चालायचं; पण कधी-कधी आणीबाणीचे प्रसंग उद्भवायचे.
या काळात एका प्रसंगानं मात्र मला एका निराळ्याच जगात नेलं. त्या वेळी मुंबई उच्च न्यायालयापुढे एका अल्पवयीन मुलीचा प्रश्न होता. तिचं अपहरण करण्यात आलं होतं. छडा लागत नव्हता. पालक हवालदिल होते. पोलिसांची निष्क्रियता पालकांना अस्वस्थ करत होती. त्या प्रश्नी उच्च न्यायालयाने पोलिसांवर तीव्र ताशेरे मारले होते. त्याचे निमित्त करून रेस्क्यू फाऊंडेशन, प्रेरणा, अपनेआप, संलाप, तेरेदेस होम्स, प्रज्वला, मानव अधिकार आयोगासारख्या संस्थांनी अल्पवयीन वेश्यांसंदर्भात पोलीस आपले हितसंबंध जपण्यासाठी कारवाई करत नसल्याची हाकाटी सुरू केली होती. वर्तमानपत्रात रकानेच्या रकाने भरून छापून यायला लागले, तसे पोलीस खाते खडबडून जागे झाले.
