पान:नवे शिक्षण, नवे शिक्षक (Nave Shikshan , Nave Shikshak).pdf/50

सोलापूर, नागपूर, अमरावती, नांदेड, औरंगाबाद, नाशिक, जळगाव इथली शासकीय सार्वजनिक विद्यापीठे सर्वार्थाने पारंपरिकच राहिली आहेत. शासकीय अनुदानावर पोसल्या जाणाऱ्या या विद्यापीठात संशोधन, पेटंट, प्रकाशन, उत्पादनाच्या ऊर्जा अभावाने आढळतात. लोकशाही प्रशासन हे इथल्या दर्जाचे एक वास्तव आहे. या सर्व विद्यापीठांचे प्रमुख राज्यपाल असतात. त्यांच्या नियुक्त्या शैक्षणिक न राहता राजकीय असल्याने ते पक्षीय व पक्षबांधील असतात, ते पारंपरिक विद्यापीठांच्या कुलगुरूंची निवड करतात. ती निवड राज्य सरकारशी सल्लामसलत होऊन त्यांच्याच शिफारशीने होते. त्यामुळे गुणवत्ता, विद्वत्ता या निकषांपेक्षा पक्षीय संबंध, लागेबांधे, पुरस्कर्ते यांचीच निवड कुलगुरूपदी होते, हे आता लपून राहिले नाही. विद्यापीठातील प्राध्यापकांच्या नियुक्तीतही राजकीय पाझर आता सुरू झाला आहे. विद्यापीठातील अधिविभाग, व्यवस्थापन परिषदा, सिनेट, विद्यापरिषद, अभ्यासमंडळे यातील नियुक्त्या, निवड ही लोकशाही पद्धतीने होत असल्याने तिथेही गुणवत्ता, विद्वत्ता, स्वतंत्र बाणा याला फार कमी वाव राहिला आहे. शैक्षणिक पात्रता ही किमान गुणवत्ता होय. ती अर्हता असते, संशोधन, पेटंट, ज्ञाननिर्मिती, लेखन, अध्यापन यांत बुद्धिप्रामाण्य, प्रज्ञा, नवज्ञान, प्रतिभा, शोधवृत्ती, व्यासंग, आंतरराष्ट्रीय भान, दर्जा इ. निकषांवर वरील निवड, नियुक्त्यांचा अभ्यास केला असता, जे हाती येईल तो निष्कर्ष आपल्या आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या संदर्भात काय संदेश देतो हे पाहणे आवश्यक आहे.
 महाराष्ट्रातील विद्यापीठांचा दर्जा राष्ट्रीय मानांकन परिषद (नॅक) ठरवते. महाराष्ट्रातील वरील शासकीय, सार्वजनिक, पारंपरिक विद्यापीठे 'अ' आणि 'ब' दर्जाची असली, तरी महाराष्ट्रातील इंदिरा गांधी राष्ट्रीय संस्था, मुंबईचा 'अ++' हा दर्जा ती गाठू शकलेली नाहीत. ही झाली राष्ट्रीय गुणवत्तेची स्थिती. थॉमसन रिचर्स, टाइम्स, एनएफएसएसारख्या संस्था विद्यापीठांची आंतरराष्ट्रीय मानांकने कशाच्या आधारे निश्चित करतात ते समजून घेणे आवश्यक आहे.
अनुदान/अर्थसाहाय्य
 उच्च शिक्षण संस्थांचा विकास, स्थैर्य, आस्थापना, सुविधा या सर्व गोष्टी अर्थसाहाय्यावर अवलंबून असतात. त्याला आंतरराष्ट्रीय मानांकनात ४१% गुण दिले जातात. आपल्याकडे शासन पंचवार्षिक योजनेतून उपलब्ध साहाय्य हप्त्या-हप्त्याने देत असल्याने विकासही हप्त्यानेच होतो व त्याची प्रतीक्षा करावी लागते. उलट विद्यापीठ अनुदान आयोग गतीने निधी देते.

नवे शिक्षण, नवे शिक्षक/४९