२. बळीराज्याची दिशा
आर्थिक आजार किती लपविणार?
कोणाही सुबुद्ध माणसास गोंधळात टाकील असे दोन परस्परविरोधी विचार वर्तमानपत्रांत वाचायला मिळतात. पहिला, म्हटले तर विचार आहे, म्हटले तर वस्तुस्थिती आहे. नवीन औद्योगिक धोरण, रुपयाचे अवमूल्यन आणि शासनाने उचललेली अंदाजपत्रकीय आणि व्यापारी धोरणाची पाऊले यांचा अर्थव्यवस्थेवर काहीही परिणाम झालेला दिसत नाही. परदेशातील कोणी, भांडवल किंवा तंत्रज्ञान घेऊन हिंदुस्थानात धावत धावत आलेले नाही. परदेशी व्यापाराच्या परिस्थितीतही काही फरक पडलेला नाही. महागाईच्या भडकत्या ज्वाळा काही शमतांना दिसत नाहीत. ही वस्तुस्थिती आहे आणि जवळपास, डॉ. मनमोहन सिंग सोडता, सगळे अर्थशास्त्रज्ञ यापेक्षा काही वेगळे घडू शकले असते असे मानत नाहीत.
डॉ. मनमोहन सिंग मात्र देशावरचे संकट आता टळले आहे, नवीन शासनाने काही मोठा चमत्कार घडवून आणून देश संकटाच्या खाईत पडण्यापासून वाचवला आहे असे दाखविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.
दोनचार हजार कोटी रुपयांचे सोने बाहेर विकले गेले आणि पाचसहा हजार कोटी रुपयाचे नाणेनिधीचे कर्ज मिळाले यामुळे परकीय चलनाची तंगीची परिस्थिती थोडी सुधारून काहीशी सुसह्य झाली हे खरे, पण सलाईन लावल्याने तरतरी आली म्हणजे काही रोग बरा झाला असे नाही. नाणेनिधीचे हे कर्ज संपल्यानंतर कदाचित् आणखी एक दोन नवीन कर्जेसुद्धा मिळतील. पण कधीतरी अतिदक्षता-विभागातून हिंदुस्थानची अर्थव्यवस्था बाहेर काढावीच लागेल. आजाऱ्याची आज तरी अशी काही आशादायक लक्षणे दिसत नाहीत.
कितीही सोयीसवलती दिल्या तरी हिंदुस्थानातील कारखानदारी तिचा माल पदेशात काही मोठ्या प्रमाणावर निर्यात करू लागेल अशी शक्यता नाही. अत्यंत पुढारलेल्या देशापैकी कोणता देश उत्साहाने भारताकडून माल आयात करू पाहील? अगदी उत्तम बनावटीचा माल कोणा प्रामाणिक कारखानदाराने सचोटीने तयार केला तरी त्याला परदेशी गिऱ्हाईक मिळण्याची शक्यता
