जागृतीच नाही. ज्या देशात मानवी हक्कांचा विकास होत नाही त्या देशाला मानवी विकासासंदर्भात भविष्य असत नाही, हे आपण लक्षात घ्यायला हवं. मानवी हक्कांसंदर्भात काळाने आपण जगाच्या पन्नास वर्षे मागे असलो तरी विचाराने मात्र हजारो योजने दूर आहोत हे मान्य करायला हवं. केंद्र शासनाचा वारंवार तगादा असूनही महाराष्ट्रासारखे स्वतःला पुरोगामी म्हणवून घेणारे राज्य 'मानवी हक्क राज्य आयोग' स्थापण्यास सतत चालढकल करते आहे. श्रीकृष्ण आयोगासारखा मानवी हक्कांच्या सरळ उल्लंघनाचा पुरावा असलेला अहवाल बासनात गुंडाळला जातो, हे उघड सत्य आहे. भविष्यकाळात हे होऊ नये, असे वाटत असेल तर मानवी हक्कांबद्दल जाणून घेऊन जाणीवपूर्वक जनजागृती करण्याचे सामाजिक जागर घडवून आणायला हवे. तरच एकविसावं शतक हे बंधुतेचे होऊ शकेल.
मानवी हक्कांच्या कल्पनेमागे नैसर्गिक न्यायाचे तत्त्व आहे. जन्मानेच माणूस काही हक्क घेऊन येत असतो. ते हक्क प्रत्येक माणसास जात, धर्म, वंश, राष्ट्र, भाषा यांचा भेद न करता मिळाले पाहिजेत, अशी मानवी हक्कांमागे धारणा आहे. मध्ययुगात सरंजामशाही असतानाच्या काळात नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वाचे अस्तित्वच नव्हते. राजाचा शब्द हाच कायदा होता. पुढे सामंत, सरदार, महाजन, पंडित आदी वर्गापर्यंत याचा विस्तार झाला. त्यातून निरंकुश शोषण व विषमता फोफावली. मानवी हक्कांचे सर्वाधिक शोषण गुलामगिरीची निर्मिती करणाच्या साम्राज्यविस्तारवादी वृत्तीत सामावलेले दिसते. आज अमेरिका जगातील निरंकुश महासत्ता आहे. मानवी हक्क वैश्विक आहेत म्हणणाच्या अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बिल क्लिंटन यांनीच सर्वाधिक नरसंहार केला, मानवी हक्कांचा संकोच तर त्यांनी स्वतंत्र राष्ट्र संकल्पनेच्या संकोचाने आरंभिला आहे अशी आज सर्वत्र ओरड होत आहे, ती अनाठायी नाही. अर्थसत्तेच्या जोरावर विकसनशील देशांना निःशस्त्र करण्याचे जागतिक राजकारण हे मानवी हक्क संकोचाचे ठळक उदाहरण होय. यातून आपली सुटका करून घ्यायची असेल तर आपण आपले हक्क समजून घ्यायला हवेत.
संयुक्त राष्ट्रसंघाने १९४८ मध्ये मानवी हक्कांचा जो जाहीरनामा प्रकाशित केला तो भारताने मान्य केला आहे. त्यानुसार मानवी हक्क संरक्षण कायदा मंजूर करण्यात आला आहे. या हक्कांचे उल्लंघन होऊ नये, झाल्यास जाब विचारता यावा, उल्लंघन करणाच्या यंत्रणेस वा व्यक्तीस शिक्षा मिळावी म्हणून न्यायिक अधिकार असणारा ‘राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग' स्थापन करण्यात आला आहे. असे आयोग राज्यस्तरावर अस्तित्त्वात यावेत म्हणून केंद्र शासनाचा आग्रह आहे. राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाने प्रत्येक जिल्ह्यात
