स्त्रीशिक्षण व विकास
भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखाली सरकारने एक शिक्षण आयोग नेमला होता. या आयोगाने भारतातील शिक्षण, अभ्यासक्रम, शिक्षक, सुविधा, तत्कालीन स्थिती या सर्व बाबींचा विचार करून स्त्रीशिक्षणाबाबत तत्कालीन स्थिती नोंदविली होती. त्यानुसार -
• विद्यमान स्त्रीशिक्षण हे कालसंगत नसून त्यात आमूलाग्र बदल करायला हवेत.
• ते पुरुषप्रधान नसून स्त्रीजीवनाच्या समस्यांशी सुसंगत नाही.
• ते स्त्रीविकास व आविष्काराशी सुसंगत होणं ही आवश्यक व अनिवार्य गोष्ट आहे.
याची नोंद घेऊन सन १९५० च्या दरम्यान जी पहिली पंचवार्षिक योजना तयार करण्यात आली, त्यातील शिक्षणविषयक मसुद्यात सुधारणा सुचविण्यात आल्या. नंतर आलेल्या मुदलियार आयोगानेही स्त्रीशिक्षणाचे महत्त्व लक्षात घेऊन वरील मतांना दुजोराच दिला. ह्याचा परिणाम असा झाला की, सन १९५८ मध्ये स्त्रीशिक्षणविषयक राष्ट्रीय समिती नेमण्यात आली. या समितीने प्राथमिक स्तरावर मुलांच्या शिक्षणावर भर देण्याची महत्वपूर्ण शिफारस केली; कारण त्या वेळी प्राथमिक स्तरावर मुलींच्या शिक्षणाचे प्रमाण ५ टक्के होते. स्त्रीशिक्षणविषयक पारंपरिक दृष्टिकोन बदलण्यासंदर्भात प्रबोधनाची मोठी चळवळ त्या काळात उभारण्यात आली. मुलींच्या स्वतंत्र शाळा सुरू करण्यात आल्या. महिला विद्यापीठांची उभारणी झाली. ६ ते ११ वर्षे वयोगटातील मुलींच्या शिक्षणाचं प्रमाण ८० टक्के नेण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट त्या वेळी
