रोजगार संधी देण्याचे धोरण आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांनी स्वीकारल्याने भारतात उद्योग-विकास व रोजगाराच्या अनेक संधी रोज उपलब्ध होत आहेत. शिवाय रोज त्या वाढतही आहेत. वाढती कॉल सेंटर्स, बीपीओज, फ्रेंचॅइज, आउटलेट्स, असेंब्ली युनिट्स हे याचे पुरावे आहेत.
जागतिकीकरणाचा अविभाज्य भाग म्हणून सेवा क्षेत्र/उद्योग (Service Industry) म्हणून विकसित होत आहे. शिक्षणाचा धंदा होतो आहे, अशी भारतीय सांस्कारिक ओरड करून आता प्रश्न सुटणार नाही. आता बालवाडी असो वा विद्यापीठ; तुम्हास आंतरराष्ट्रीय संकल्पनेने व दर्जाने चालवावे लागेल, तरच शिक्षण क्षेत्राचा विकास होईल, हे भारत सरकारने ओळखल्यामुळे एकीकडे विदेशी शैक्षणिक संस्थांना वरदहस्त देण्याचे व दुसरीकडे शिक्षणातून हळूहळू अंग काढून घेण्याचे शासनाचे धोरण हे उदारीकरणाचे जसे आहे तसे ते गुणवत्तावाढीस वाढीस वाव देण्याचेही आहे. ‘मुक्त स्पर्धेशिवाय विकास नाही' हे एकविसाव्या शतकाचे ब्रीदवाक्य होत आहे. अशा परिस्थितीत शिक्षण मुक्त होणे स्वाभाविक आहे. कधी काळी भारत अविकसित देश होता. तेव्हा अनुदान देऊन शिक्षणप्रसार करण्यात आला. सन १९७५ नंतरच्या काळात विनाअनुदानित शिक्षण विकासाचे धोरण राबविण्यात आले. त्यामुळे प्रसार झाला; पण गुणवत्तेची सरासरी टिकविता आली नाही. शिक्षणातील गुंतवणुकीपेक्षा वीज, रस्ते, पाणी, माहिती व तंत्रज्ञान, उद्योग, व्यापार इत्यादी क्षेत्रांत गुंतवणूक करणे देशाच्या अधिक आर्थिक लाभाचे आहे, असा हिशेब करून विकासनिधीचा वाढता ओघ मूलभूत सुविधा वृद्धीकडे वळविण्यात आला. परिणामी शिक्षण हेदेखील एक गुंतवणुकीचे हुकमी क्षेत्र म्हणून विकसित झाले. त्याला अघोषित उद्योगाचे स्वरूप प्राप्त झाले. उद्योग वा व्यापार म्हटला की तोट्यात चालवून कसे भागणार? मग अधिक चांगल्या सेवासुविधा, उच्चशिक्षित/प्रशिक्षित शिक्षक, आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे अभ्यासक्रम, शिक्षणाच्या सर्व अंगांच्या गुणवत्तेचा आग्रह, शाळा, महाविद्यालये, विद्यापीठे यांचा शैक्षणिक दर्जा निश्चित करण्याची कार्यपद्धती अशा अनेक प्रकारे शिक्षणातील गुणवत्ता उंचावण्याची मागणी भारतीय समाजात जोर धरताना दिसते आहे. त्यामुळे गुणवत्ता संवर्धनाच्या क्षेत्रात जे सक्रिय राहतील तेच टिकतील,अशी जीवघेणी स्पर्धा सुरू झाली आहे. तुम्ही नुसते शिक्षण देता अशी फुशारकी मारण्याचे दिवस इतिहासजमा झाले आहेत. याची खूणगाठ संस्थाचालक व शिक्षकांनी बांधायला हवी; तरच ते जागतिकीकरणाच्या रूपानं आलेलं गुणवत्ता संवर्धनाचं आव्हान पेलू शकतील.
