शिक्षक प्रशिक्षण यांत आमूलाग्र क्रांती घडवून आणावी.
७. पदवी शिक्षण देणाऱ्या महाविद्यालयांच्या उद्दिष्ट, कार्यपद्धती, जबाबदा-यांची पुनर्रचना करण्यात यावी.
८. उच्च शिक्षणात गुणवत्ता विकासास सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात यावं.
९. भारतीय समाजातील जात, धर्म, भाषा, संस्कृती, आर्थिक स्तर क्षमता यांचं वैविध्य लक्षात घेऊन सामाजिक समावेशनाचं धोरण निश्चित करण्यात यावे.
१०. आरक्षण ही भारतीय समाजव्यवस्थेची गरज असली तरी वैश्विक पातळीवरील सकारात्मक सहभागाचं (Affirmative Action) धोरण अंगीकारावे. यासाठी जात, धर्म, लिंग, भाषा, सामाजिक स्तर, आर्थिक स्थिती, प्रदेश इत्यादी प्रतिमानांचाही भविष्यात विचार व्हावा.
वरील महत्त्वपूर्ण शिफारशींशिवाय भारतीय ज्ञान आयोगाने विधी शिक्षण, वैद्यकीय शिक्षण, व्यवस्थापन शिक्षण, मुक्त व दूरशिक्षण, विज्ञान शिक्षण, बौद्धिक स्वामित्व, नवोपक्रम, शिक्षण, हक्क, प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षण, इत्यादी विविध विभागांसाठी वेगवेगळ्या शिफारशी केल्या आहेत. उपरोक्त लेखात जागेच्या मर्यादेमुळे समाज प्रभावकारी आधिसंख्य बाबींवर भर देण्यात आला आहे. तरी सर्व शिफारशींवर विचार करून यशपाल समितीने ज्या सूचना केल्या आहेत, त्या संसदेच्या विचाराधीन आहेत.
यशपाल समितीच्या शिफारशी
१. विद्यापीठांनी सर्व विषयांच्या आंतरविद्याशाखीय अध्ययन, अध्यापनाचे धोरण अंगीकारावं.
२. विद्यापीठांचे अभ्यासक्रम वैश्विक दर्जाचे व जागतिकीकरणाचं आव्हान पेलणारे असावेत.
३. सर्व उच्च शिक्षण संस्थांचा (महाविद्यालये, विद्यापीठं, अभिमत विद्यापीठं, स्वायत्त शिक्षण संस्था). इत्यादींचा किमान गुणवत्ता दर्जा, सुविधा प्रतिमाने, मूल्यांकन नियंत्रण यांसाठी स्वतंत्र व केंद्रीय यंत्रणेची निर्मिती केली जावी व ती संसदीय कायद्याने अस्तित्वात यावी.
४. उच्च शिक्षणात स्वयंबदल व नवोपक्रमास वाव असावा.
५. उच्च शिक्षण संस्था विषय व स्वरूपनिहाय त्या-त्या क्षेत्रातील प्रतिमान नियंत्रक संस्थाधीन गुणवत्ताधारक असण्यावर भर द्यावा.
