कर्जाविषयी अशी आकडेवारी उपलब्ध नाही.
जसवंत सिंगांनी खुश होऊन शेतकऱ्यांना बहाल केलेल्या या घोंगडीला दोन प्रचंड विवरे आहेत. पहिली गोष्ट म्हणजे ९% व्याजाची सूट फक्त पीककर्जानाच लागू आहे, दीर्घ मुदतीच्या भूविकास कर्जाना नाही. विहीर, लिफ्ट योजना अशा कामांसाठी शेतकऱ्यांना पहिल्याप्रमाणेच १८ टक्क्यांपर्यंत व्याज द्यावे लागेल. दुसरी गोष्ट - वित्तमंत्र्यांची ही योजना फक्त व्यापारी बँकांनाच लागू आहे. पीककर्जाच्या वाटपात व्यापारी बँकांचा हिस्सा फक्त ४४,९२९ कोटी रुपयांचा म्हणजे ४५ टक्क्यांइतका मर्यादित आहे. उरलेली ५५% पीक- कर्जे सहकारी यंत्रणेमार्फत पुरवली जातात. म्हणजे, व्यवहारात या घोषणेमुळे शेतकऱ्यांचा फायदा फारच थोडा होणार.
हा चमत्कार कसा घडून येणार? वित्तमंत्री म्हणतात, नाबार्ड यापुढे वित्तपुरवठा परस्पर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना करतील. त्यामुळे राज्य स्तरावरील बँकेच्या प्रशासकीय खर्चाचा बोजा कमी होईल. राज्य बँकांचा प्रशासकीय खर्च २-३ टक्क्यांचा आहे असे धरले, तरी त्यामुळे शेतकऱ्यांवर पडणारा व्याजाचा बोजा १०-११ टक्क्यांनी कमी होऊन, तो ९ टक्क्यांच्या खाली येईल अशी काहीही शक्यता नाही. किंबहुना, जिल्हा आणि तालुका बँकांचा वाढता प्रशासकीय खर्च लक्षात घेता, शेतकऱ्यांपर्यंत वित्तपुरवठा पोहोचेतो, कदाचित् पुन्हा पहिल्यासारखीच परिस्थिती राहील आणि शेतकऱ्याला द्याव्या लागणाऱ्या व्याजाच्या दरात काहीच कमी होणार नाही. वित्तमंत्र्यांची ही योजना प्रामुख्याने व्यापारी बँकांना लागू आहे, राज्य मध्यवर्ती बँकांना वळसा घालून, नाबार्डने वित्तपुरवठा केला. तरी त्याचा परिणाम व्यापारी बँकांवर होण्याची शक्यता नाही. सहकारी व्यवस्थेच्या स्पर्धेमुळे बँकांना व्याजदरात काही कपात करावी लागेल. पण, इतिहास पाहता तशी शक्यता फारशी नाही. ही योजना राबविताना त्याच्या शिल्पकारांचे चित्त ठिकाणावर होते किंवा नाही याबद्दल शंका आहे ! मूळ योजना व्यापारी बँकांकरिता; पण उपाययोजना मात्र सहकारी बँकांच्या क्षेत्रात! ही उपाययोजना इतकी तुटपुंजी आहे, की व्याजाच्या दरात फारतर २-३ टक्क्यांचा फरक पडावा, पण, गवगवा मात्र 'शेतकऱ्यांना ९% पेक्षा अधिक व्याजाचा दर द्यावा लागणार नाही' असा.
याच पातळ कढीला पंतप्रधानांनी २७ जुलै रोजी पुन्हा ऊत आणला आणि जणू काही शासनाकडून जितके काही करणे शक्य होते, तितके सगळे आपल्या सरकारने केले आहे, असा आव आणून त्यांनी, 'शेतकऱ्यांनी आता देखरेख
