Jump to content

पान:अर्थ तो सांगतो पुन्हा (Artha to Sangato Punha).pdf/67

विकिस्रोत कडून
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.





टांगते अंदाजपत्रक का नको?


 जतरी पी. चिदंबरम यांचे पोरके अंदाजपत्रक मंजूर झालेले नाही. हा मजकूर प्रकाशित होईल तेव्हा तामिळ मनिला काँग्रेस सरकारमध्ये सहभागी राहो न राहो, ते मंजूर झालेले असेल असे दिसते. ते काही झाले तरी १९९७-९८ च्या अंदाजपत्रकाची मंजुरी किमान एकदोन महिने तरी लांबणीवर पडावी अशी माझी इच्छा आहे याची कुठेतरी नोंद राहावी म्हणून हा लेखनप्रपंच.
 वेगवेगळ्या पक्षांच्या आणि त्यांच्या नेत्यांमध्ये अंदाजपत्रक मंजूर होण्याच्या आवश्यकतेबाबत असलेले मतैक्य मला अस्वस्थ करते. मुळात अकरावी लोकसभा बऱ्याच प्रमाणात विभागलेली आहे. या गटांचे विचार वेगवेगळे आहेत, इतकेच नव्हे, तर बहुधा परस्परविरोधीसुद्धा आहेत. प्रत्येक गट काही गटांना इतर गटांपेक्षा अधिक अस्पृश्य मानतो आणि म्हणूनच, हे सर्व पक्ष अंदाजपत्रक त्वरेने मंजूर व्हावे याबाबत एकमताने आग्रही भूमिका घेतात याबद्दल आश्चर्य वाटते.
 काही म्हणतात, "'राष्ट्रीय हिता'चा विचार करता, अंदाजपत्रक मंजूर व्हायला हवे."
 "अंदाजपत्रक बनविण्यात मंत्रालयात जे काही काम केले गेले आहे, कष्ट घेतले गेले आहेत ते वाया जाणे उचित नव्हे." असे इतर काहीजणांचे म्हणणे आहे.
 "या अंदाजपत्रकाचे सर्वांनीच स्वागत केलेले आहे हे पाहता, ते बनविणारे सरकार सत्तेवर असो वा नसो ते मंजूर व्हायलाच हवे," असेही आणखी काहीजणांचे म्हणणे आहे.

 केवळ राजकारणीच नव्हे तर काही कारखानदारसुद्धा हे अंदाजपत्रक मंजूर व्हावे यासाठी एकत्रित प्रयत्न करीत आहेत. चिदंबरम यांच्या अंदाजपत्रकात कारखानदारीसाठी फायद्याच्या बऱ्याच प्रस्तावित तरतुदी आहेत, आधीच्या

'अर्थ' तो सांगतो पुन्हा / ६८