बाजारात शेतीमालाला भाव मिळत नाही याची अनेक कारणे आहेत; पण त्यापैकी सर्वात महत्त्वाचे कारण म्हणजे शेतीमालाला भाव जाणीवपूर्वक पाडण्याचे सरकारी धोरण. जोपर्यंत सरकारच शेतकऱ्यांविरुद्ध आहे तोपर्यंत उद्योजकता दाखवूनही फारसा उपयोग नाही.
तोंडी आलेला घास
पाच वर्षांपूर्वी काँग्रेस शासनाने खुल्या व्यवस्थेकडे जाण्याची घोषणा केली. शेतकऱ्यांच्या मनात आशा पल्लवित झाली. सरकारचा बाजारपेठेतील हस्तक्षेप संपला तर शेतीमालाला भाव मिळेल. हातात दोन पैसे राहतील, त्यातून शेतीची सुधारणा करता येईल. अधिक पीक घेता येईल. त्यातून अधिक पैसा मिळेल. त्यातून काही व्यापार, कारखानदारी उभी करता येईल आणि अशा तऱ्हेने हजारो वर्षांपासून शेतकऱ्यांच्या मागे लागलेले दैन्य फिटेल अशी सुखद स्वप्ने शेतकरी पाहू लागतात न लागतात, तोच त्यांच्या लक्षात आले की नेता-तस्कर, गुंडअफसर, डावे, उजवे, मध्यममार्गी, मंडल-मंदिरवाले सरेच सरकारशाहीच्या बाजूने व बळिराज्याच्या विरुद्ध दंड थोपटून उभे आहेत. समाजवाद संपला; पण समाजवादाच्या निमित्ताने उभी झालेली नोकरशाही, नियम व कायेकानूनची यंत्रणा शाबूत आहे. ती टिकवून ठेवण्याकरिता देशातील सर्व ऐतखाऊ दंड थोपटून सज्ज झाले आहेत. आज तरी त्यांचीच सरशी होत आहे असे दिसत आहे. तेव्हा शेतीमालाच्या संबंधाने उद्योगधंदे करू इच्छिणाऱ्यांना पहिली धोक्याची सूचना-सरकार कधी नेहरूव्यवस्थेकडे जाईल हे सांगता येत नाही. यंदा विनाकारणी गव्हाची आयात करण्याचे सरकारने ठरवलेच आहे. हे असे वारंवार घडू लागले, तर शेतीसंबंधित उद्योग इतका धोकादायक होईल, की सरकार दरबारी सज्जड वशिला असल्याखेरीज तो करणे अशक्य होईल.
शेतीच उद्योग व्हावा
शेतीउद्योगाचे थोडक्यात स्वरूप काय? माल पिकतो तिथे विकत नाही आणि जेव्हा पिकतो तेव्हा खपत नाही, ही दोन साधीसुधी तत्त्वे आहेत. शेतीउद्योजकाचे काम म्हणजे माल जिथे पिकत नाही त्या जागी नेणे किंवा जेव्हा माल पिकत नाही त्या वेळी तो उपलब्ध करून देणे.
आपल्याकडे पिकणारा माल उत्तरेत पिकत नाही. दक्षिणेत तयार होत नाही, मग तो तेथील बाजारपेठेत नेणे हा अगदी प्राथमिक शेतीउद्योग. दुसरीकडे माल न पाठवता आपल्याकडे तो साठवून ठेवणे आणि टिकून राहावा यासाठी आवश्यक तर त्यावर काही प्रक्रिया करणे, ही अशीच प्राथमिक उद्योजकता. माल देशाच्या
'अर्थ' तो सांगतो पुन्हा / ५८
