वाढत्या किमतींविरुद्ध आरडाओरड टिपेला पोहोचल्याला सहा महिने होऊन गेले. या काळात, संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत निश्चित बहुमत असूनही संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे (संपुआ) सरकार मोठे अडचणीत सापडले आहे. त्याहीपेक्षा काँग्रेस पक्षाच्या जाणकार नेत्यांनाही महागाईच्या उधाणाबद्दल खुलासा करणे अधिक अडचणीचे झाले आहे. राष्ट्रीय सकल उत्पन्नात (GDP) उच्च दराने वाढ होत असल्याच्या दाव्यामुळे तयार झालेल्या उन्मादानंदाच्या फुग्यातील हवा भराभरा ओसरू लागली आहे. भारत-अमेरिका अणुकराराविषयी संसदेत व्हावयाच्या चर्चेच्या ऐन मोक्यावर, संपुआ सरकारला बाहेरून पाठिंबा देणाऱ्या डाव्या पक्षांनी सरकारवर महागाईच्या मुद्द्यावर झोड उठवून, सरकारला मोठ्या पेचात पकडले. स्वातंत्र्योत्तर काळातील सर्व सरकारांनी, तुटवडा आणि महागाई यांना तोंड देण्याची वेळ आल्यानंतर जे केले, तेच नेमके मनमोहन सिंग सरकारने केले.
खाद्यतेलाच्या किमती वाढताहेत काय? मग, खाद्यतेलाची आयात करा; जरूर पडली, तर खाद्यतेलावरील आयातकर कमी करा. तेलबिया उत्पादक शेतकऱ्यांचा उत्साहभंग झाला आणि त्यांनी जर उत्पादन घटवले, तर त्याची चिंता करण्याचे काय कारण? झालेच तर त्यांचेच नुकसान होईल आणि पुढे वाढून ठेवलेल्या परिस्थितीचा सामना भविष्यातील सरकारला करावा लागेल!
अन्नधान्याच्या किमती वाढताहेत? तांदूळ, मका, दूधपावडर आणि काय काय - शेतीमालांच्या निर्यातीवर बंदी घाला. त्यामुळे देशांतर्गत बाजारपेठेत शेतीमालाच्या किमती पडल्या आणि शेतकरी दुःखी झाले, तर तो उद्याचा प्रश्न आहे; आज आणि या घडीला समोर ठाकलेल्या प्रसंगातून निभावून नेणे महत्त्वाचे आहे.
