तयार करण्यात आला.
असे लक्षात आले की, अनेक प्रमुख उद्योगांमध्ये होणाऱ्या आदान-प्रदानात
ताळमेळ नव्हता. सिमेंट, पेपरबोर्ड, साखर, पेट्रोलियम इत्यादी उद्योगांचे
उत्पादन बरेच घसरले. कृषी क्षेत्रात कच्चामाल कमी असल्याने औद्योगिक
क्षेत्रावर त्याचा वाईट परिणाम झाला. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेत मंदीची स्थिती
निर्माण झाली.
पाचव्या योजनेपर्यंत औद्योगिकीकरणात फक्त आर्थिक बदल नव्हे तर
आमुलाग्र बदलही करायला हवेत, असे लक्षात आले. दुःखाची बाब म्हणजे
जर पाकिस्तान, मलेशिया, इंडोनेशिया इत्यादी देशांबरोबर तुलना केली तर
असे लक्षात येते की, आपल्या देशातील औद्योगिक वृद्धि दर वरील देशांच्या
तुलनेत बराच कमी आहे. आपल्यासारख्या बहुरूपी देशांमध्ये संघराज्यीय
रचनेला धरून चालणारे नियोजन आवश्यक आहे. राज्य आणि केंद्र मिळून
औद्योगिक विकास कसा करावा, यावर लक्ष देणे आवश्यक आहे.
सहावी योजना
१९८० ते ८१ साली विश्व बँकेने दिलेल्या अहवालानुसार असे लक्षात
आले की, आपली अर्थव्यवस्था औद्योगिक क्षेत्रात बरीच पुढे जाऊ शकते.
या योजनेत प्रमुख उद्योगांना विकसित करण्याचे ठरविले. पण औद्योगिक
उत्पादन मंदावले. औद्योगिक वस्तुंची कमी मागणी व संरचनात्मक अडथळे
ही यामागील प्रमुख कारणे होती.
एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नात गुंतवणुकीचे प्रमाण १८ टक्क्यांवरुन (१९५६ ते
६६) २४ टक्क्यांपर्यंत (१९८२ ते ८३) गेले. यावरून असा निष्कर्ष काढता
येईल की, एकूण विशिष्ट क्षेत्रांमध्ये भांडवल उत्पादनाचे प्रमाण वाढत आहे.
परिणामी अधिक खर्च आणि कमी उत्पादकता असलेली औद्योगिक व्यवस्था
निर्माण झाली.
या योजनेत औद्योगिक उत्पादन वाढीचा दर प्रास्ताविक ८ टक्क्यांच्या तुलनेत फक्त ४.५ टक्के होता. उद्योगांच्या स्थापित क्षमतेचा पूर्ण उपयोग करता यावा या उद्देशाने औद्योगिक नीतीचे शिथिलीकरण करण्यात आले. तरीपण वृद्धीदर खाली घसरला. या काळात अनेक उद्योग आजारी पडले व बँकांवर त्यांचे कर्ज वाढत गेले.
