माहिती देताना प्रो. रानडे म्हणत असत की, आर्थिक विकास करताना लोकांना
व्यक्तिस्वातंत्र्य देणे व अधिकार देणे हा मोठा भाग किंवा प्रश्न नाही तर विविध
क्षेत्रांमध्ये क्षमता व योग्यता वाढविणे यावर अधिक भर दिला गेला पाहिजे.
यात वाढ करण्याकरिता सरकारी हस्तक्षेप आवश्यक ठरतो.
भारतीय भांडवलशाही वर्गाच्या पत व्यवहाराकरिता सरकारने जिल्हा किंवा
नगर स्तरातील कमिटी स्थापित करून त्यांना घर व जमिनीकरिता काही
अधिकार द्यावेत. या जमा झालेल्या पैशातून कर्ज फेडण्याचे कार्य करावे.
कर्जासंबंधी कार्याकरिता सरकारचा हस्तक्षेप आवश्यक आहे. सरकारने नवीन
उद्योगांना प्रोत्साहन द्यायला हवे. जशी आवश्यकता असेल तसे उद्योगांना
अग्रीम देणे, हमी देणे व सवलती देणे इत्यादी महत्त्वपूर्ण आहे. प्रो. रानडेंच्या
मते, काही मर्यादित प्रमाणात विदेशी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन द्यायला हरकत
नाही. त्याच्यातून उद्योगांचा विकास, उपक्रमांची कुशलता व तज्ज्ञता वाढू
शकेल. असे करणे देशाकरिता योग्य आहे.
त्याच काळातील प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ दिनशा इउलजी वाच्छा यांच्या मते,
भारतीय भांडवलसंपन्न व्यक्तींनी शासनाच्या मदतीने कृषी अधिकोष चालवावेत.
त्याकरिता सहाय्यकारी भूमिका स्वीकारावी. ते तत्कालीन भारतीय व्यवस्थेच्या
विरुद्ध होते. वरील बाबींकरिता तत्कालीन ब्रिटिश सरकारी धोरणावर अवलंबून
राहू नये, असे त्यांचे मत होते. काही प्रमाणात व्यक्तिस्वातंत्र्य योग्य आहे,
असे मत त्यांनी मांडले.
गोपालकृष्ण गोखले यांच्या मते, मुक्त व्यापार धोरण सैद्धांतिकदृष्ट्या
बरोबर असले तरी प्रत्येक देशाला आपापल्या आर्थिक तत्त्वाकडे लक्ष देणे
अपरिहार्य आहे. संरक्षणवादाचे ते समर्थक होते. या पद्धतीचे दोन प्रकार
योग्य व अयोग्य संरक्षणवाद आहे, असे सांगितले. 'योग्य संरक्षणवाद' म्हणजे
देशातील प्रगतीशील औद्योगिक क्षेत्राला चांगल्या पद्धतीने प्रोत्साहन देणे व
शासकीय मदत करणे आवश्यक आहे. असा संरक्षणवाद देशात असावा,
अशा मताचे गोखले होते.
'अयोग्य संरक्षणवाद' असल्यास ठराविक समुदायाला फायदा मिळत
असतो. हे बरोबर नाही, असेच विचार न. म. जोशी यांचे होते. ते स्वतंत्र
व्यापारवादी नव्हते. ते अशा संरक्षण देण्याच्या पद्धतीचे विरोधक होते. ज्यांच्यात
विदेशी वस्तूंवर उच्च प्रशुल्क लावून उद्योगाला संरक्षण दिले जात. तसेच संरक्षण
घेणाऱ्या उद्योगांनी श्रमिकांकरिता काम करण्याची समाधानकारक परिस्थिती
निर्माण केली पाहिजे. सरकारी अधिकाऱ्यांना व्यवस्थापकीय मंडळात ठेवायला
पाहिजे. अशा कंपन्यांना प्राप्त झालेल्या लाभाचा काही हिस्सा सरकारला
