मार्च महिन्यात तहलका डॉट कॉमच्या पत्रकारांनी भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष आणि समता पक्षाचे नेते यांना सापळ्यात पकडले; लष्कराकरिता लागणाऱ्या साधनसामग्रीचे विक्रेते असल्याचे त्यांनी नाटक केले आणि सरकारी कंत्राटे मिळवण्याची आहेत असे भासवून भल्याभल्यांच्या तोंडून कबुलीजवाब काढले; काहींच्या हाती नोटांच्या चवडी ठेवल्या आणि सर्वांत वर कडी म्हणजे, हे सगळे त्यांनी दृक्श्राव्य कॅमेऱ्यांनी टिपले. तहलकाने तहलका माजला. संरक्षण मंत्र्यांना पदावरून दूर व्हावे लागले. राज्यकर्त्या पक्षाच्या अध्यक्षांना राजीनामा द्यावा लागला. लोकसभेत 'न भूतो, न भविष्यति' असा आरडाओरडा झाला. चौकशी समिती नेमली गेली. समितीच्या निर्णयाप्रमाणे अपराध्यांना शासन करण्यात येईल असे पंतप्रधानांनी आश्वासन दिले आणि प्रकरण मिटले नाही, तरी थंडावत चालले असे वाटत होते. पंडित नेहरूंचे जिवलग साथी व्ही. के. कृष्ण मेनन यांच्या काळातील जीपखरेदीच्या प्रकरणापासून ते राजीव गांधींच्या बोफोर्स प्रकरणापर्यंत लष्करासाठी खरेदी करण्याच्या सामुग्रीविषयी भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरणे उभी राहिली आणि यथावकाश मिटली. कोणत्याच पक्षाला युद्धसामुग्रीच्या खरेदीतील भ्रष्टाचार संपविणे मनापासून नको आहे; त्यामुळे असली प्रकरणे उभी राहतात, मावळून जातात. जुन्या प्रकरणांच्या थप्पीच्या थप्पी वेगवेगळ्या मंत्रालयांत पडून आहेत.
पण तहलका पत्रकार शांत झालेले नाहीत. लष्करातील काही अधिकाऱ्यांना अशाच काही संबंधांत त्यांनी गाठले; त्या अधिकाऱ्यांना खूश करण्यासाठी पंचतारांकित हॉटेलातील त्यांच्या खोलीत मुली पुरविल्या; एवढेच नव्हे तर, छुप्या कॅमेऱ्याच्या साहाय्याने त्यांच्या कामक्रीडांचे तपशीलवार चित्रीकरण केले. मग, तहलकाचा आणखी एक धमाका उडाला. पण या वेळी, ज्या लष्करी
