सिंग यांच्या काळापासून आर्थिक सुधारणांची दुंदुभी फिरवण्यात आली; पण आर्थिक सुधारणांच्या खुल्या वाऱ्याचा स्पर्शही शेतीला झाला नाही.
देशात अन्नधान्याचा तुटवडा होता तोपर्यन्त निदान धरणे, कालवे अशा प्रकल्पांवर बऱ्यापैकी पैसा खर्च होत होता. हरितक्रांती झाली, देश अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण झाला आणि शेतीकडे प्राधान्याने लक्ष देण्याची आवश्यकता कोणत्याही राजकीय पक्षास वाटेनाशी झाली. शेतकऱ्याकडे केवळ हुकमी मतांचा गठ्ठा टाकणारे अजागळ लोक म्हणून पाहिले जाऊ लागले.
सुदैवाने, सारे जग बहुराष्ट्रीय व्यापार खुला करण्यासाठी सज्ज झाले. आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील श्रीमंत आणि गरीब - दोन्ही प्रकारच्या देशांतील सरकारी हस्तक्षेप संपविण्याच्या दृष्टीने जागतिक व्यापार संस्था (WTO) तयार झाली. त्याबरोबरच, जैविक शास्त्र आणि संगणकशास्त्र यांतील प्रचंड क्रांतीने साऱ्या जगाचे स्वरूपच बदलू लागले. भारतीय शेतीपुढे आता जागतिक दर्जापर्यन्त हनुमान उडी मारण्यापलीकडे काहीही पर्याय उरलेला नाही. कोणी मानो न मानो, शेतीचे तंत्रज्ञान सुधारणे आवश्यक आहे. उत्पादकता वाढविल्याखेरीज गत्यंतर नाही. बाजारपेठेची जुनाट व्यवस्था आमूलाग्र बदलणे जरुरीचे झाले आहे. साठवणूक, प्रक्रिया अशा संरचनांनाही तातडीने जागतिक पातळीवर आणावे लागणार आहे. त्यासाठी फारसा काळही नाही. येत्या पाच वर्षांत हे सगळे घडवून आणायचे आहे.
पण, हे करणार कोण? सरकारी यंत्रणा खिळखिळी झाली आहे, भ्रष्ट झाली आहे. नवीन अर्थव्यवस्थेचे आव्हान सरकारी यंत्रणा पेलू शकेल ही शक्यता मुळातच नाही.
सहकारी यंत्रणेचीही तीच परिस्थिती. सरकारी आधाराने राजकीय पक्षबाजीसाठी पोसण्यात आलेली सहकार यंत्रणा खुल्या व्यवस्थेत टिकण्याची सुतराम शक्यता नाही.
देशातील खासगी भांडवल, आजपर्यन्तचा शेतीचा अनुभव पाहता, शेतीत गुंतविण्याचा धोका घेण्याचे धाडस कोणी करील अशी शक्यता नाही. देशी भांडवलदार शासनाकडून जमीनधारणा, भांडवलगुंतवणूक, महसूल आणि कर यांसंबंधीच्या साऱ्याच नियमांतून मुक्तता मागतात. प्रत्यक्षात, यशस्वी शेती करण्याची कुवत त्यांच्यात आजपर्यन्ततरी दिसली नाही.
परदेशी भांडवल आले तरी ते साठवणूक, प्रक्रिया, वाहतूक अशा शेताबाहेरील व्यवसायांपुरतेच येणार, प्रत्यक्ष शेतीत परदेशी कंपन्या उतरण्याची फारशी
