जननीप्रमाणेच नागरी सेवांचीही जननी आहे. त्यांनी इंग्लंडमधील नोकरशाहीच्या विकासाचे टप्पे व नोकरशाहीबाबतची भूमिका मांडली आहे. इंग्लंडमध्ये ज्या प्रशासकीय सुधारणा झाल्या. त्यांचे विवेचन करून मागरिट थेंचर यांचे प्रशासकीय सुधारणांतील योगदान विशद केले आहे. नागरिकांची सनद विशद करून या सनदेचा जो जगाने स्वीकार केला, त्याचे वर्णन केले आहे. जगाप्रमाणेच भारतानेही याचा स्वीकार केला आहे, याबद्दलची माहिती देत 'सर्व्हिसेस फर्स्ट' चार्टर पुढे कसे आले याचे वर्णन केले आहे. तिसऱ्या टप्प्यातील इंग्लंडमधील सुधारणा सांगून सार्वजनिक जीवनातील सात तत्त्वेही सांगितली आहेत. इंग्लंडने १९९७ मध्ये सरकार आधुनिक करण्यावर जो भर दिला, त्याचे विवेचनही त्यांनी केले आहे. सर अँड्रयूंनी २००२ मध्ये प्रशासनविषयक जी निरीक्षणे नोंदवली, त्यांचा उल्लेख केला आहे. सन २००४, २००९ आणि २०१० या वर्षांत कोणत्या वेगवेगळ्या प्रशासकीय सुधारणा झाल्या. याचेही विवेचन केले आहे.
भारतीय प्रशासनासंदर्भात प्रशासनाचा चेहरा कसा बदलत आहे, याचीही व्यापक चर्चा लेखकाने केली आहे. गरिबी, प्रतिकूल परिस्थिती, असंख्य अडचणी आणि सामाजिक वास्तवावर मात करून प्रशासकीय सेवांत येणाऱ्या तरुणांचा उल्लेख लेखकाने केला आहे. पूनम मलिक, संदीप कौर, कृष्णात पाटील, राजलक्ष्मी कदम व डॉ. फैजल शहा यांसारख्या दुर्दम्य इच्छाशक्तीच्या आधारावर प्रशासकीय सेवांत येणाऱ्या तरुण आणि तरुणींची भूमिका आज परिवर्तनकारी ठरत आहे. भारतीय प्रशासनाचा बहुआयामी चेहरा पुढे येत आहे. याचेच एक उदाहरण म्हणजे, श्री. ज्ञानेश्वर मुळे होत. त्यांनी भारतीय परराष्ट्र सेवांत आपल्या कर्तृत्वाचा ठसा उमटविला आहे. भारतीय प्रशासनाच्या संस्कृतीची चर्चा करताना वैयक्तिक मूलव्यवस्था, कुटुंब, समाज, शिक्षण, धर्म, राजकीय व्यवस्था आणि आर्थिक घटक हे या संस्कृतीला प्रभावित करतात, याचे विवेचन केले आहे. प्रशासनात आढळणाऱ्या समस्या समजावून घेऊन त्यांचे निराकारण करण्यासाठी प्रशासकीय सुधारणा का गरजेच्या बनतात यावरही भर दिला आहे. भारतात प्रशासनाचे राजकीयीकरण व सचोटीचा प्रश्न; जबाबदेहीपणा व कार्यक्षमता, भ्रष्टाचारनियंत्रण, कर्मचाऱ्यांची वाढती संख्या आणि लोककेंद्रित प्रशासन यासाठी प्रशासकीय सुधारणा कशा आवश्यक बनतात, यावर भर दिला आहे.
भारतामध्ये प्रशासकीय सुधारणांसंदर्भात गोपालस्वामी समिती, ए. डी. गोरवाला समिती, पॉल ॲपलबी समिती, एल. पी. सिंग व एल. के. झा समिती, कोठारी समिती आणि अशोक मेहता समिती या भारताच्या पातळीवर सुधारणा समित्या स्थापन करण्यात आल्या. त्यांच्या कामाचा आढावा लेखकाने घेतला आहे. राज्यांच्या
अन्वयार्थ □ २८७
