लोकाभिमुख निर्णय प्रक्रियेला गती देण्यासाठी केलेल्या प्राथमिक सूचना इतकीच मानावी. हा अहवाल विचारार्थ मराठी व इतर प्रादेशिक भाषांतून लोकांपुढे ठेवला जावा. संपूर्ण पश्चिम घाट प्रदेशातील ग्रामसभांतून मोहल्लासभांतून ह्या अहवालावर बारकाईने चर्चा व्हावी व त्या सूचनांच्या आधारे मगच लोकशाही पद्धतीने अंतिम निर्णय घेतले जावेत. आमचा आग्रह आपल्या देशात कायदेशीर राजवट राबविली गेली पाहिजे, लोकांच्या इच्छा - आकांक्षांना मान दिला गेला पाहिजे एवढाच आहे. हे अव्यवहार्य आहे असे म्हटले जाईल. बिलकुल नाही. दोन दशकांपूर्वी केलेल्या ७३व्या व ७४व्या घटना दुरुस्त्यांनुसार हे सारे करणे आवश्यक आहे आणि त्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांची रचना केली गेलेली आहे. शिवाय पश्चिम घाट प्रदेशातील गोवा राज्यात नुकतीच अशीच एक नमुनेदार प्रक्रिया यशस्वीरीत्या पुरी केली गेलेली आहे. त्या राज्यात गोवा प्रादेशिक आराखडा २०२१ बनवण्यासाठी नेमलेल्या तज्ज्ञ गटाने गोव्यात जमिनीचा वापर आजमितीस कसा होत आहे ह्याची माहिती नीट संकलित केली व ह्या आधारे बनवलेले नकाशे व विवेचन सर्व ग्रामपंचायती व नगरसभांपर्यंत पोहोचवले. मग तेथे ग्रामसभांतून मोहल्लासभांतून बारकाईने चर्चा होऊन सूचना दिल्या गेल्या व सर्व सूचना संकलित केल्या गेल्या आणि त्या विचारात घेऊन राज्यस्तरीय आराखडा तयार करण्यात आला. तेव्हा आधुनिक भारतात हे केवळ शक्य आहे एवढेच नाही, तर आपल्या लोकशाही घटनेनुसार हे करणे सक्तीचे आहे. सह्याचला कालिदासाची सह्याचला कालिदास रघुवंशाच्या चौथ्या सर्गात (खंडकाव्यात) रघुदिग्विजयाचे वर्णन करतो. अयोध्येपासून निघालेला रघु गंगेच्या मुखापाशी पोहोचतो. तिथून समुद्रकाठाने कूच करत पश्चिम घाटाला येऊन ठेपतो. ह्या पर्वतश्रेणीला महाराष्ट्रात, कर्नाटकात, केरळात सह्याद्रीची आर्त हाक! ७