लोकशाहीला पूर्णपणे विसंगत आहे, ती बदलावी. लोकभिमुख निसर्ग संरक्षण प्रत्यक्षात जमिनीवर उतरवावे, अशीही आमच्या पश्चिम घाट परिसर तज्ज्ञ गटाची धारणा आहे. आपणा सर्वांनाच विकासाची आस आहे. साहजिकच आहे. विकास म्हणजे उमलणे, खुलणे. तर जी प्रक्रिया ही 'बहुजनहिताय बहुजनसुखाय' असेल, ती विकासाची प्रक्रिया. खणून, जाळून, लोकांना दडपून, कदाचित पैसा फुगेल, पण तो खरा विकास, ती खरी उन्नती, कदापि नाही. ती ठरेल, अल्पजनहिताय स्वल्पजनसुखाय, बहुजनघाताय बहुजनदुःखाय' अशी अवनती! भारतीय घटना आपल्याला बजावते की जनतेची सत्ता पूर्ण व अखेरची आहे. ह्या देशाच्या मालकांच्या जनतेच्या हक्कांची, जीवनानंदाची, उपजीविकेची पायमल्ली होणार नाही अशीच शासनव्यवस्था असली पाहिजे. आज आपले नेते, बाबू सिंदबादच्या म्हाताऱ्याप्रमाणे जनतेच्या पाठुंगळी बसले आहेत, लोकांवर सर्व काही लादताहेत. लोकांना विकासाची आस आहे, जोडीने निसर्ग सांभाळण्याचीही कळकळ आहे. खऱ्या लोकशाहीत हा म्हातारा, त्याच्या योग्य जागी-खाली, उतरवून विकासाचे, तसेच निसर्ग रक्षणाचे सर्व निर्णय लोकसहभागाने, लोकानुमतीने घेतले गेले पाहिजेत. त्यासाठी आपल्या घटनेत योग्य त्या तरतुदी आहेत, कायदे पारित केले गेलेले आहेत. जनतेनेच रेटा लावून ते अंमलात आणले पाहिजेत. दुर्दैवाने आज नेते-बाबू जनता जनार्दनावर सारे लादत आहेत, ह्यातून निसर्गाची नासाडी होते आहे, महागाई भडकते आहे, बेरोजगारी वाढते आहे, विषमता कडकते आहे, देशातली त्रेचाळीस टक्के प्रजा अर्धपोटी ठेवली जाते आहे. हे बदलले पाहिजे. सारा राज्यव्यवहार हा मालकांच्या इच्छेनुसार चालला पाहिजे. सारी विकास प्रक्रिया लोकाभिमुख झाली पाहिजे, सर्व विकास नीती सर्वसमावेशक पद्धतीने ठरवली गेली पाहिजे. म्हणून आमचा तज्ज्ञ गट सुचवतो की आमचा अहवाल काही अंतिम नाही, आम्ही वेगवेगळ्या क्षेत्रांसाठी मांडलेली मार्गदर्शक सूत्रे तंतोतंत स्वीकारावी असा कोणताच दुराग्रह नाही. आमची वस्तुनिष्ठ, तर्कशुद्ध व विज्ञानाधिष्ठित मांडणी ही एका ६ सह्याद्रीची आर्त हाक!
