पान:Sahyadrichi Aart Haak Dr. Madhav Gadgil 22nd May 2023.pdf/११

विकिस्रोत कडून
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही

करणे योग्य ठरेल हे अतिशय परखड व स्पष्ट शब्दांत आपल्या अहवालातून नमूद केले. पश्चिम घाट व परिसराच्या पर्यावरणाला घातक ठरणाऱ्या सर्व प्रकारच्या कृती व उद्योगधंद्यांना पायबंद घातला जावा, लोकशाही विकेंद्रीकरणाची कल्पना प्रत्यक्षात आणून लोकसहभागातून पर्यावरणाचे संरक्षण व संवर्धन करावे, तसेच पश्चिम घाटाची नैसर्गिक बलस्थाने लक्षात घेऊन स्थानिकांनी पर्यावरणपूरक उद्योगधंदे स्वीकारावेत, अशा शिफारशी मा. डॉ. माधव गाडगीळ यांच्या अध्यक्षतेखालील तज्ज्ञ गटाने केल्या. पश्चिम घाट परिसरातील नैसर्गिक साधनसंपत्ती पाहता त्याठिकाणी पर्यावरणपूरक रोजगार-स्वयंरोजगाराच्या अमर्याद संधी दडलेल्या आहेत, हेही त्यांनी आपल्या अहवालातून दाखवून दिले. डॉ. गाडगीळ यांनी पश्चिम घाटाच्या संवर्धनासाठी निवडलेले प्रारूप प्रस्थापित आर्थिक, चंगळवादी आणि विनाशकारी विकासनीती नाकारणारे आणि निसर्गस्नेही जीवनशैली व शाश्वत विकासाचा मार्ग दाखवणारे होते. मात्र, कोणत्याही बदलाला नेहमीच सर्व स्तरांवरच्या विरोधाला सामोरे जावे लागते, हेच डॉ. गाडगीळ तज्ज्ञ समितीने सुचवलेल्या शिफारशींबाबतही घडले. डॉ. गाडगीळ यांचा मूळ अहवाल न पाहताच या अहवालाबाबत मोठ्या प्रमाणात अपप्रचार करण्यात आला. अनेक अफवा उठवण्यात आल्या. 'डॉ. गाडगीळ यांचा अहवाल विकासविरोधी असून शासनाने हा अहवाल स्वीकारल्यास स्थानिकांना भविष्यात रोजगार व पायाभूत सुविधा मिळणार नाहीत, असे खोटे चित्र रंगवून पश्चिम घाट परिसरातील स्थानिकांना डॉ. गाडगीळ अहवालाविरोधात भडकवण्यात आले. कोकणातील पुढारीच नव्हे, तर महाराष्ट्राच्या तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनीही या अहवालाला 'विकासविरोधी' म्हटले. यानंतर केंद्र सरकारने डॉ. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली पुन्हा दुसरी समिती नेमली. कालांतराने या समितीचाही अहवाल प्रसिद्ध झाला. या समितीने डॉ. गाडगीळ समितीच्या काही शिफारशी जशाच्या तशा स्वीकारल्या असल्याच्या, तसेच पश्चिम घाट वाचवण्यासंदर्भात त्यांनी अतिशय लवचिक भूमिका घेतल्याच्या बातम्या वृत्तपत्रांमधून प्रसिद्ध झाल्या. याशिवाय त्यांनी डॉ. गाडगीळ समितीने उपस्थित केलेल्या काही महत्त्वाच्या मुद्द्यांकडे सोयीस्करपणे दुर्लक्ष केल्याचेही समोर आले. त्यामुळे पश्चिम घाटातील पर्यावरणाचे मोठे नुकसान होण्याची शक्यता निर्माण झाल्याने अनेक पर्यावरणवादी संस्था, संघटना आणि कार्यकर्ते यांनी डॉ. कस्तुरीरंगन समितीच्या अहवालावर आक्षेप घेतले. २ सह्याद्रीची आर्त हाक!