BR पाकिस्तानचे संकट बाबतींत जड व्हावे . आणि सत्तासंक्रमणाचा (Transfer of Poyyer) प्रसंग येणार असे दिसताच त्यांनी रुसून बसलेल्या विहिणीचा आव आणावा, यांत नवल काय ? । ( १८९२ सालच्या कौन्सिलवाढीच्या कायद्याने लोकांना अधिकार असे कांहींच दिले नाहींत. काँग्रेसच्या स्थापनेपासून सहा वर्षे चळवळ सुरू होती; व या अवधींत दोन वेळ इंग्लंडला शिष्टमंडळेहि गेली होती. त्या मानाने पदरांत कांहींच पडलें नाहीं. हे खरे असले तरी, वरिष्ठ कायदेमंडळाच्या व प्रमुख प्रांतांतल्या कायदेमंडळांच्या सभासदांची संख्या वाढली एवढी प्रगति झाली. लोकलबोर्डे व म्युनिसिपालिट्या यांच्यासारख्या स्थानिक स्वराज्यसंस्था, चेंबर ऑफ कॉमर्ससारख्या व्यापारी हितसंबंधांचा विचार करणाच्या संस्था, विद्यापीठे अशा लोकसभांनी ज्यांची शिफारस केली असेल त्या सभासदांची नेमणूक करण्याला सरकार तयार झाले. निवडणुकीच्या तत्त्वाला यापलीकडे स्थान देण्यांत आलें नाहीं. वार्षिक अंदाजपत्रकावर सर्वसामान्य चर्चा करण्याला मुभा मिळाली. पण अमुक खात्यांतला अमुक खर्च कमी करा असे ठरावाच्या रूपाने सांगण्याची सोय झाली नाहीं. प्रश्न विचारून माहिती मिळविण्याची शक्यता निर्माण झाली; पण, प्रश्नांच्या छापील उत्तरांत ज्या मेखा असतात त्यांचे दिग्दर्शन करण्याला उपयोगी पडणारे पुरवणी प्रश्न विचारण्याला सवड देण्यांत आली नाहीं. । या कायद्याने निवडणुकीचे तत्त्वच ख-या अर्थाने प्रस्थापित झाले नाहीं; त्यामुळे मतदारसंघांच्या स्वरूपाचा प्रश्नहि या वेळी फारसा पुढे आला नाहीं. पण पडद्यामागे मात्र स्वतंत्र मतदारसंघांचा प्रश्न व त्याला अनुकूल अशी विचारसरणी सिद्ध करण्याचे काम चालू होते. सर सय्यद अहमद या धोरणी गृहस्थांचे सतत चाललेले प्रयत्न मुसलमानांची दरबारी प्रतिष्ठा कशी वाढवीत होते याचे वर्णन करणारा पुढील उतारा मोठा सूचक आहे: Sir Syed Ahmedkhan did all in his power to re-habilitate the reputation of the Moslems. He was bent upon reforming the Mohammedan educational system. He found it to be inadequate and out-of-date......Shortly before his death ( 1898), he combated Pal-Islamic scntiment excited by the Greco-Turkish war. He contributed
